अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रत्यक्ष करांसाठी नोटाबंदी ठरली फायदेशीर, जीडीपी वाढला


वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर अनेक स्तरांतून टीका झाली असली, तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रत्यक्ष करांसाठी ती फायदेशीर ठरल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी यांच्यातील गुणोत्तर वाढून ५.९८ टक्क्यांवर पोहोचले असून, हा गेल्या दहा वर्षांतील विक्रम ठरला आहे. 
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ आणि २०१५-१६ मध्ये प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी यांच्यातील गुणोत्तर अनुक्रमे ५.५७ टक्के आणि ५.४७ टक्के होते. अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत कररचनेपासून दूर राहिलेला वर्ग कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी नोटाबंदीचा व्यापक विचार करण्यात आला होता. नोटाबंदीनंतर वैयक्तिक करदात्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसूनही आले होते. 
अर्थ मंत्रालयाने २०१८मध्ये घेतलेल्या आढाव्यात नमूद केल्यानुसार, प्रत्यक्ष कर आणि जीडीपी यांच्या गुणोत्तरात गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. २०१७-१८मध्ये हे गुणोत्तर प्रथमच ५.९८ टक्क्यांवर पोहोचले. हा गेल्या दहा वर्षांतील विक्रम ठरला आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार मागील चार आर्थिव वर्षांमध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्रांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढून २०१३-१४च्या ३.७९ कोटींवरून वाढून २०१७-१८मध्ये ६.८५ कोटींवर पोहोचले.  



  Print






News - World | Posted : 2019-01-03






Related Photos