१ जानेवारी पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरासरी २३ टक्के पगारवाढ


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई : 
 सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी २३ टक्के वाढ होईल.  तसेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतची ३८ हजार ६५५ कोटी रुपयांची थकबाकी येत्या पाच वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार असल्याची  माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील २० लाख ५० हजार कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना पगारवाढ मिळणार आहे.  
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याचा तपशील निश्चित करण्यासाठी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर २४ हजार ४८५ कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. त्यापैकी ७७३१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाईल. ती दोन वर्षे काढता येणार नाही. तर निवृत्तिवेतनधारकांना दरवर्षी रोख स्वरूपात थकबाकीची रक्कम पाच वर्षांत समान हप्त्यांत मिळेल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित वेतनात अडीच पट वाढ होणार असून ती किमान १५०० रुपये तर कमाल ३५०० रुपये असेल. वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे लाभ १२ वर्षे, २४ वर्षे सेवेनंतर देण्यात येत होते. ते आता १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे सेवेनंतर मिळतील, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आतापर्यंत ३८ वेतनश्रेणी होत्या. आता ३१ वेतनश्रेणी असतील. किमान २१ ते कमाल २५ टक्के वेतनवाढ मिळेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. 
सहाव्या वेतन आयोगात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ५७४० किमान वेतन होते. ते आता १५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दरमहा सात हजार रुपयांऐवजी किमान १८ हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. सहाव्या आयोगानुसार किमान निवृत्तिवेतन २८८४ रुपये होते. ते आता ७५०० रुपये करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना एक्स, वाय आणि झेड या वर्गवारीतील शहरे-गावांसाठी २४ टक्के, १६ टक्के आणि ८ टक्के याप्रमाणे घरभाडय़ाचे दर ठरविण्यात आले असून वर्गीकृत शहरांसाठी किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रुपये आणि १८०० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के आणि ९ टक्के होतील. तसेच हाच महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के, आणि १० टक्के होतील.



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-12-28






Related Photos