महत्वाच्या बातम्या

संप काळातील पगार कापणार नाही : मुख्यमंत्र्यांचे एक पाऊल मागे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा संप काळातील पगार कापण्यात येणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्चदरम्यान संप पुकारला होता. जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच्या काळातच हा संप झाला होता. त्यानंतर निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र संपकाळातील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असाधारण रजेच्या अंतर्गत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संपकाळातील सेवा खंडित होणार नसली तरी त्यांचा पगार मात्र कापला जाणार होता.

कर्मचारी संघटनांनी पगार कापण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेदेखील त्यांना पाठिंबा दिला होता. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सहय़ाद्री अतिथीगृह येथे भेट घेऊन चर्चा केले. कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्यात येऊ नये, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार कापण्यात येणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून तसे आदेश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे महाराष्ट्राचे निमंत्रक विश्वास काटकर व बहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिले.