गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींच्या जखमेवर शासनाने चोळले मीठ, ओबीसींना ६ तर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण


- जिल्हास्तरीय क व ड गटाच्या सरळसेवा भरतीचा शासन निर्णय पुन्हा बदलविला
- ओबीसी समाज आक्रमक होणार : अरूण पाटील मुनघाटे
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय गट क व गट ड ची पदे भरण्यासाठी काल १९ डिसेंबर रोजी नव्याने शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण जाहिर केले. मात्र या शासन निर्णयात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा कमी करून ६ टक्क्यांवर आणले तर अत्यंत नगण्य असलेल्या मराठा म्हणजेच एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण १६ टक्के ठेवले आहे. या निर्णयामुळे  ओबीसींवर शासनाने पुन्हा अन्याय केला असून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे ओबीसी समाज आक्रमक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ डिसेंबर रोजी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरीता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी एक शासन निर्णय काढला होता. यामध्ये शेवटी सध्या आरक्षणासंदर्भात अस्तित्वात असलेले विविध शासन आदेश सुधारण्यात आल्याचे गृहीत धरण्यात यावे, असे नमुद केले होते. या शासन निर्णयात इतर मागास प्रवर्गासाठी १९ टक्के आरक्षण नमुद करण्यात आले होते. यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसींनी समाधान व्यक्त केले होते. मात्र काल १९ डिसेंबर रोजी शासनाने पुन्हा शासन निर्णय काढून ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्के केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जातीसाठी १२ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी २४ टक्के, विमुक्त जाती (अ) २  टक्के, भटक्या जमाती (ब) २  टक्के, भटक्या जमाती (क) २.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड) १.५  टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के, इतर मागास प्रवर्ग ६ टक्के, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग १६ टक्के आणि खुला प्रवर्ग ३२ टक्के असे आरक्षण जाहिर करण्यात आले आहे. 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आरक्षण देण्यात आले असेल तर ओबीसींची संख्या जिल्ह्यात अधिक असतानाही ओबीसी समाजाला केवळ सहा टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात आले आणि मराठा समाजाची संख्या अत्यंत नगण्य असतानाही १६ टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठा समाजाला संपूर्ण राज्यभर १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे तर इतर समाजाला आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारावर देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत वारंवार मुख्यमंत्री, राज्यपालांची भेट घेवून निवेदने देण्यात आले. जिल्ह्यात मोठमोठे मोर्च, आंदोलने करण्यात आले. यामुळे गट क आणि ड ची भरती करताना १९ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याचा शासन निर्णय ५ डिसेंबर रोजी काढण्यात आला होता. यामुळे ओबीसी समाजातील बेरोजगार युवकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र काल १९ डिसेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाने पुन्हा एकदा ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. याचे दुष्परिणाम आगामी काळात नक्कीच दिसून येतील. ओबीसी समाज  आक्रमक भूमिका घेवून आंदोलन करेल. जिल्ह्यात मराठा समाज अत्यंत नगण्य असतानाही १६ टक्के आरक्षण देणे म्हणजे, स्थानिकांना डावलून बाहेरील लोकांना जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रकार आहे, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे जिल्हा संयोजक तथा ओबीसी नेते अरूण पाटील मुनघाटे यांनी विदर्भ न्यूज एक्सप्रेसशी बोलताना म्हटले आहे. 

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2018-12-20






Related Photos