नीती आयोगाने जाहीर केले 'स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया@ ७५', भारताला महासत्ता बनविण्याचे धोरण


वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली  : भारताला २०३० मध्ये पाच ट्रिलियन डॉलर करणे आणि विकासदर (जीडीपी) आठ ते नऊ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारे 'स्ट्रॅटेजी फॉर न्यू इंडिया@ ७५' धोरण बुधवारी नीती आयोगाने जाहीर केले. 
देशाच्या स्वातंत्र्यास २०२२ मध्ये ७५ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी बहुस्तरीय धोरण आखण्यात आले असून, सर्वांना संपन्नता आणि पुरेशी वाढ होण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये जीडीपी ९ टक्के असणे गरजेचे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. विकासाच्या या आराखड्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, मेक इन इंडियाला वेग देणे, विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण इकोसिस्टिमवर भर देण्यात आला आहे. २०१८ ते २३ या काळात जीडीपीचा दर आठ टक्के गाठण्यासाठी विकासाला वेग देण्यात येणार आहे. जीडीपी आठ टक्के झाल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार २०२२-२३ पर्यंत चार ट्रिलियन डॉलर होईल. २०२२-२३ मध्ये नऊ ते १० टक्के विकासदर गाठत असताना होणारा विकास हा सर्वांसाठी, समतोल, कायमस्वरूपी आणि पद्धतशीर असेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही यात म्हटले आहे. गुंतवणुकीचा वेग वाढविणे गरजेचे असून, हा दर सध्या जीडीपीच्या २९ टक्के आहे. तो ३६ टक्क्यांपर्यंत जायला हवा, असे यात म्हटले आहे. 
देश आर्थिक संक्रमण पूर्ण करण्याच्या टप्प्यात असून भारताचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ मध्ये १९०० डॉलर आहे. ते २०२२-२३ मध्ये तीन हजार डॉलरवर जाईल, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. 
कृषीसाठी या अहवालात म्हटले आहे की, शेतकऱ्याला 'अॅग्रीप्रेनियर्स'मध्ये रुपांतरीत केले पाहिजे. त्यासाठी ई राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेचा विस्तार करणे, कृषी बाजार समिती कायद्याऐवजी कृषी उत्पन्न आणि पशुधन मार्केटिंग कायदा लागू केला पाहिजे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एकच राष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती, मुक्त निर्यात आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करणे आवश्यक असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. 



  Print






News - World | Posted : 2018-12-20






Related Photos