वाळूघाटांच्या लिलावासाठी तात्काळ ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड करा : चंद्रशेखर बावनकुळे


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर   :
वाळूघाटांच्या मान्यतेसाठी येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये नागपूर विभागातील वाळूघाटांचे ऑनलाईन प्रस्ताव तयार करुन ते अपलोड करावेत. त्यामुळे वाळूच्या लिलावाची प्रक्रिया सहज आणि सुलभ होईल, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेत.
 विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून त्यांनी विभागातील  जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्याशी संवाद साधला.     यावेळी आमदार सुधीर पारवे, आमदार रामचंद्र अवसरे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, नागपूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक के. एम. मल्लिकार्जून प्रसन्न, पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, उपायुक्त सुधाकर तेलंग, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र कुंभारे, माजी आमदार ॲड आशिष जयस्वाल आणि विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाने नुकतीच वाळूघाटांच्या प्रतिबंधावरील स्थगिती उठवली असून, आता राज्यातील वाळूघाटाचे लिलाव करता येणार आहेत. राज्य शासनाच्या विकासात्मक प्रकल्पास वाळू न मिळाल्यामुळे मोठे नुकसान होईल. शासकीय प्रकल्प रखडू नयेत तसेच त्या प्रकल्पांचे झपाट्याने काम मार्गी लागावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रेतीघाट आता राखीव ठेवता येणार आहेत. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलधारकांना शासन धोरणाप्रमाणे प्रत्येक घरासाठी पाच ब्रॉस वाळू उपलब्ध होणार आहे. विभागातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच वाळूघाटाचे ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेत. लिलावातून वाळूघाटाची विक्री होत नसेल तर ते राज्य शासनाला थेट विकता येतील, असेही यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
 त्यासाठी रेतीघाटांचे राज्यस्तरीय प्रस्ताव तयार करुन ते ऑनलाईन अपलोड करावेत. ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावी. त्यामुळे रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरात-लवकर मार्गी लागेल. त्यातून राज्य शासनाला महसूल मिळेल आणि प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतरही विकासप्रकल्प बाधित न होता वेगाने मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले.

  वाळूमाफियांविरोधात कठोर कार्यवाही करा- पालकमंत्री

 विभागामध्ये वाळूमाफियांकडून अवैध वाळू उपसा सुरु असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीवर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गांभिर्याने लक्ष दिले. त्यांनी महसूल आणि पोलिस विभागाकडून आढावा घेतला. वाळूमाफियांच्या अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याचे  निर्देश दिले. चोरट्या वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर मध्य प्रदेश शासनाच्या धर्तीवर बदली टीपीचा वापर करुन यामध्ये पोलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देशही यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेत.   

मुख्यमंत्री सौर वाहिनी प्रकल्पासाठी १५  दिवसांमध्ये जागा उपलब्ध करा- पालकमंत्री

विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर वाहिनी प्रकल्पासाठी कमीत कमी पाच एकर ते जास्तीत-जास्त कितीही जागा लीजवर उपलब्ध करुन द्यावी. त्यासाठी तहसीलदार आणि तलाठी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जागा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच यामध्ये झुडपी जंगल आणि गायरान जमिनीचाही वापर करता येईल. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून विभागात जवळपास एक ते दीड हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती शक्य होणार आहे. ही निर्माण झालेली वीज जवळपास 300 शेतकऱ्यांना दिवसा वापरता येणार असून अधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावात जावून प्रयत्‍न करण्यास ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

 गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच आढावा बैठक

आमदार बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेत चर्चा केली. यावेळी आमदार सुधीर पारवे, रामचंद्र अवसरे, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, भंडारा जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील उपस्थित होते. यावेळी टेकेपार येथील उपोषणकर्त्यांच्या विषयावरही चर्चा करून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये सर्व पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लवकरच पुन्हा आढावा बैठक घेऊन प्रश्न सोडवणार असल्याचे सांगितले.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2018-12-18






Related Photos