राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार नाही : सर्वोच्च न्यायालय


वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली :  फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली.
मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत- फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.  विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 



  Print






News - World | Posted : 2018-12-14






Related Photos