पायाभूत सुविधांच्या विकासाने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना


- संलग्न क्षेत्राच्या शाश्वत विकासातून उद्दिष्ट दृष्टीपथात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई  :
पायाभूत सुविधांच्या विकासाने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाचे प्रयत्न, सुनियोजित  वित्तीय आणि प्रशासनीक सुधारणांमुळे  हे उद्दिष्ट  आपण २०२५ पर्यंत नक्कीच साध्य करू, ते दृष्टीपथात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.  टाईम्स नेटवर्कतर्फे आयोजित  भारतीय आर्थिक परिषदेत ते बोलत होते.
भारत हा सर्वात युवा देश आहे. कौशल्याधारित मनुष्यबळाच्या जोरावर ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट अधिक उत्तमपद्धतीने साध्य करता येईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातून १ ट्रिलियन डॅलरचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.  पण हे क्षेत्र तणावाखाली आहे. जागतिक स्थिती, वातावरणीय बदलांचा परिणाम यामुळे या क्षेत्राच्या विकासात अडचणी येत आहेत. चीन-अमेरिका संबंध, ट्रेड वॉर, कच्च्या तेलाचे दर, त्यावर असलेले आपले अवलंबित्व  यासारख्या गोष्टीं काळजीच्या ठरत आहेत.असं असलं तरी सुनियोजित प्रयत्नातून या उद्दिष्ट प्राप्तीचा मार्ग विकसित करता येईल.
कृषी क्षेत्राचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करताना कृषी उद्योगाला चालना, पिक पद्धतीत बदल अपेक्षित आहेत. आपली शेती पावसावर अवलंबून आहे. पूर, दुष्काळ, गारपीट अशा अनेक प्रश्नांना आपण सामोरे जात आहोत. जागतिक मागणी लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे ती आपण वाढवत आहोत, ई-नाम सारखे उपक्रम आपण सुरु केले आहेत. मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामाबरोबरच  शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली जात आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना असेल किंवा प्रधानमंत्री फसल विमा योजना असेल यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.

संलग्न क्षेत्राचा विकास

५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी कृषी क्षेत्राप्रमाणेच उत्पादन क्षेत्र ही १ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्याची आवश्यकता व्यक्त करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालयातील अनेक उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या रोजगारसंधी दडल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यात लक्ष घातले आहे. विमान निर्मिती असेल, अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र असेल याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. बायोटेक, ऑटोमेशन, लघु-लहान आणि मध्यम उद्योगांना चालना, फिनटेक, क्लाऊड पॉलीसी, स्टार्टअप धोरण  असेल यातून सप्लाय चेन विकसित होण्यास, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहोरा बदलण्यास मदत होणार आहे. पारंपरिक सेवांबरोबर सेवांचे मूल्यवर्धन हे ही ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा आधार ठरणारे क्षेत्र आहे. डिजिटल इकॉनॉमी मधून १ ट्रिलियनचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकू.

आरोग्य, गृहनिर्माण क्षेत्रांचा विकास,मानव विकास निर्देशांकाचा विकास अशी क्षेत्रे एकमेकांशी संलग्न करून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मार्ग अधिक प्रशस्त करता येईल.  यात महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असेल असेही ते म्हणाले.  सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ ते १६ टक्के आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आजचा महाराष्ट्राचा  ७.३ टक्क्यांचा विकास दर १५.४ टक्के  होणे अपेक्षित आहे. तर एकूण स्थुल राज्य उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान ६ टक्के, औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान २७ टक्के तर सेवा क्षेत्राचे योगदान ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढणे आवश्यक आहे.

एकात्मिक विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन

एकात्मिक विकासाबरोबर दारिद्र्यनिर्मुलनाच्या कामाकडे ही लक्ष देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजेनतून  महाराष्ट्रात ६ लाख घरे ग्रामीण भागात बांधली गेली आहेत तर ६ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. शहरात ९ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. महारेरा अंतर्गत   १८ हजार प्रकल्प नोंदणीकृत झाले आहेत. त्यात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. जी महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के आहे. या क्षेत्रात होणारा वेगवान विकास हा ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पोषक ठरणार आहे.

पायाभूत सुविधा आणि महाराष्ट्र

सागरमाला, भारतमाला, बंदरविकास, विमानतळ विकास, रेल्वे विकासात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. दर दिवशी रस्ते निर्मितीच्या कामात, ट्रॅक टाकण्याच्या कामात  पाच ते दहा पटीने वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासात महाराष्ट्र ही मागे नाही. अशा एकूण कामापैकी ५१ टक्के कामं ही महाराष्ट्रात सुरु आहेत. हे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होण्यास उपयुक्त सिद्ध होणार आहे.  ७०० कि.मी चा समृद्धी महामार्ग १४ मागास जिल्ह्यांना आणि जे.एन.पी.टी बंदराला जोडणारा आहे. यातून अनेक  व्यापार-उद्योग (लॉजिस्टिक) निर्माण होणार असून त्यातून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. मेट्रो नेटवर्क वाढत आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मुंबई, पुणे, नागपूर विमानतळ विकास, बुलेट ट्रेन, रेल्वेचे वाढते जाळे,  यासारख्या सुविधांमधून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर इकॉनामीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. यात भुसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान केली आहे. ७०० कि.मी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे भुसंपादन एक वर्षात पूर्ण केले आहे असे ही ते म्हणाले. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने १० हजार गावात “स्मार्ट” योजना सुरु करण्यात आली आहे. यातून शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल थेट बाजारपेठेत विकता येणार आहे. जलयुक्त शिवार हा राज्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. १६ हजार गावे या उपक्रमातून पाण्यासाठी स्वंयपूर्ण करण्यात आली आहेत.  २०१२-१३ ला १०९ टक्के पाऊस पडल्यानंतर १८० लाख मे.टन अन्नधान्य उत्पादन आपण घेऊ शकलो तेवढेच उत्पादन आपण गेल्यावर्षी ८४ टक्के पाऊस पडून ही घेतले कारण आपण पावसावरचे अवलंबित्व कमी केले आहे असेही ते म्हणाले.

थेट विदेशी गुंतवणूकीत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पसंतीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी  वाढते नागरिकीकरण हे आव्हान नाही तर संधी आहे,  शहरं विकासाचे इंजिन ठरत आहेत, भ्रष्टाचार मुक्त भारतामध्ये वस्तु आणि सेवा कर प्रणाली, थेट लाभ हस्तांतरण, ई प्रशासन, यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आली असल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी कॅपिटल फर्स्ट चे व्ही वैद्यनाथन आणि टाईम्स नेटवर्क चे सीईओ एम.के. आनंद यांनी ही आपली मनोगते व्यक्त केली. यात त्यांनी ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीमधील अडचणी, मार्ग आणि उपाययोजना यांची मांडणी केली.



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-12-12






Related Photos