मनसेचा बैलबंडी मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडाकला

- मुंबई मंत्रालयावर शेतकऱ्यांना घेऊन ठिय्या आंदोलन करू, मनसेचा इशारा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / खाबांडा : राज्यातील भाजप सेना युती सरकार व त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना व महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनांपासून वरोरा भद्रावती तालुक्यातील जवळपास १ हजार ५०० शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या जवळापास ३ हजार ५०० शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन राशीपासून वंचित ठेवले आणि अतिवृष्टी (पूरग्रस्त ) अनुदान जवळपास ४ हजार शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने या सर्व शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी. या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष राहुल बालमवार व जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांच्या नेतृत्वात वरोरा येथील डॉ. आंबेडकर चौकातून तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा बैलबंडी जनआक्रोश मोर्चा दुपारी १.३० वाजता धडकला, त्यात महिला व पुरुष शेतकऱ्यांनी भजन सादर करून सरकार जागे करण्याचा प्रयत्न केला, या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व मनसे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मनसे तर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तहसीलदार यांच्या माध्यमातून दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. की, भाजप सेना युतीने सन २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना या सदराखाली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी १ एप्रिल २०१२ व त्यानंतर पिक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व अश्या कर्जापैकी ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना काही निकषाच्या अधिन राहून सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली व जे नियमित कर्ज फेडणारे शेतकरी आहेत. त्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये जाहिर करण्यात आले. दरम्यान ज्या बँक खात्यात शेतकऱ्यांचे खाते होते त्या बँक शाखेत शासनाकडून निधी जमा करण्यात आला नसल्याने त्या बँकेने शेतकऱ्यांची कर्ज प्रकरणे. निकालीत न काढता त्यांनी सरकार कडून निधी आला नसल्याने तुमची कर्जमाफी किंवा कर्ज माफ होवू शकत नाही. असे शेतकऱ्यांना स्पष्ट सांगितले. दरम्यान चंद्रपूर जिल्हयातील वरोरा भद्रावती तालुक्यातील जवळपास १ हजार ५०० शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. भाजप सेना युतीच्या सरकार नंतर महाविकास आघाडी सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेत्रुत्वात राज्यात आले व त्यांनी सुद्धा महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना मार्फत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल अशी घोषणा केली. परंतु त्या वेळी सुद्धा सन २०१७ मधील कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्या गेली नाही पर्यायाने शासनाने एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये असून आता तर बैंक कडून शेतकऱ्यांवर असलेल्या कर्जाच्या नावाखाली त्यांचे बैंक खाते गोठवण्यात येत असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहे. सरकारच्या या फसवणुकीच्या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून लढा उभारला आला असून वरोरा तहसील कार्यालयासमोर दोन महिन्यापूर्वी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते व अनेकवेळा तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री व तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क करून निवेदन दिले. शिवाय अनेकवेळा मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राचार केला पण अजूनपर्यंत शासन प्रशासनाकडे निवेदने व तक्रारी दिल्यानंतर सुध्दा या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे १५ मार्चला शेतकऱ्यांचा बैलबंडी जनआक्रोश मोर्चा वरोरा तहसील कार्यालयावर काढला असून त्याची आपण वेळीच दखल घेऊन आता सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपिठ औरंगाबाद यांचा २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी याचिका क्र. ९८०८/२२, भाऊसाहेब पारखे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र सरकार व इतर या केसमध्ये पारित केलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व प्रोत्साहन राशी द्यावी अशी विनंती करण्यात आली.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांना सन २०१७ नंतर कर्ज सन २०१९ पर्यंत तसेच राहिल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना नविन कर्ज मिळाले नाही. पर्यायाने पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नसल्याने स्वतःची शेती पडीत ठेवावी लागली ही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान सन २०१९ मध्ये ठाकरे सरकार (महाविकास आघाडी) अस्तित्वात आले आणि या सरकारने सुध्दा महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत कर्जमाफीची घोषणा केले. या योजनेत आपण पात्र ठरू या अपेक्षेने या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली व आपली व्यथा स्थानिक प्रशासन व संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र तत्कालिन अर्थमंत्री सुधिर मुनगंटीवार यांच्याकडे नियमित पाठपुरावा केल्यानंतर सुध्दा कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली नाही. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षापासून वंचित शेतकऱ्यांची शासन प्रशासनाकडे पायपिट सूरू आहेत.

तर मुंबईच्या मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन.

खरे तर हे राज्य शिवछत्रपतींच्या नावाने चालवतो. असा आशावाद आपण जनतेला दाखवून त्यांच्या नावाच्या योजनेचाच जर बटटयाबोळ करत असाल तर आपण खऱ्या अर्थाने शिवछत्रपतीच्या नावाचा गैरवापर करतो हे स्पष्ट होते. त्यामुळे आपण छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान व महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना त्वरित देऊन त्यांची कर्जमुक्ती करावी व शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन राशी अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांना त्वरित निधी द्यावा अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वरोरा भद्रावती या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबई च्या मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.

यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष राहुल बालमवार, जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, मनसे पदाधिकारी राम पाचभाई, गजू वादाफळे, श्रीकांत तळवेकर, राजेंद्र धाबेकर प्रतीक मुडे, कुलदीप चंदनखेडे, विवेक धोटे, प्रकाश नागरकर, युगल ठेंगे, जयंत चौधरी, धनराज बाटबारवे, प्रकाश धोपटें, मनोहर खिरटकर, दिलीप डोहतळे, उत्तम चिंचोलकर, महिला आघाडी तालुका अध्यक्ष रेवती इंगोले, शहर अध्यक्षा पौर्णिमा शेट्टी, ज्योती मुंजे, शुभांगी मोहरे, अनिता नकवे व असंख्य महाराष्ट्र सैनिक व मनसे पदाधिकारी उपस्थित होते.