महत्वाच्या बातम्या

शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्याकरिता सरकारच्या विविध योजना कार्यान्वित

- खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे उत्तर प्राप्त

- खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २ हजार १७४ अंतर्गत प्रश्न उपस्थित

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (वर्धा) : कापूस उत्पादक आणि निर्यातदारांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी साखरेच्या धर्तीवर कापसाच्या निर्यातीवर अनुदान देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का व त्याची अंमलबजावणी कोणत्या वेळेत केली जाण्याची शक्यता आहे आणि नसल्यास, त्याची कारणे; आणि विदर्भातील वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती या भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील बाबत खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २ हजार १७४ अंतर्गत प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.

खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला कृषी आणि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे उत्तर प्राप्त झाले असुन त्यानुसार सध्या कापसासाठी निर्यात अनुदान उपलब्ध नाही. तथापि, निर्यातित उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी (RODTEP) योजनेअंतर्गत मालवाहतुकीच्या (FOB) मूल्याच्या ३.१ टक्के दराने सूट उपलब्ध आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत वाजवी सरासरी गुणवत्ता (FAQ) कापूस किमती ६ हजार ८० रुपये (मध्यम स्टेपल) आणि ६ हजार ३८० रुपये (लांब स्टेपल) च्या MSP पेक्षा जास्त आहेत. वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, कॉटन कॉर्पाेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने ४३ खरेदी केंद्र सुरु केले आहे. याशिवाय, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM) अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम २०१४-१५ पासून महाराष्ट्र राज्यासह १५ राज्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. याशिवाय, कापसावर राज्य पुरस्कृत उत्पादकता आणि मूल्य साखळी विकास प्रकल्प देखील २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे, ज्यामध्ये कापसाची उत्पादकता वाढवणे, शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवणे, बियाणे साखळी मजबूत करणे, मूल्य साखळी विकास आणि शेततळी या योजनांचा समावेश असेल. तलाव, सिंचन उपकरणे आणि यांत्रिकीकरणासारख्या इतर चालू योजनांशी अभिसरण यावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे उत्तरातुन स्पष्ट केले.