महत्वाच्या बातम्या

ग्राहक म्हणून नागरिकांनी सजग राहावे : जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहे. मात्र कायद्याच्या चौकटी पलीकडे जावून ग्राहक म्हणून नागरीकांनी देखील स्वत:च्या जबाबदारी बाबत सजग असले पाहिजे असे मत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी व्यक्त केले. जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजन सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जागतिक ग्राहक दिनाचा कार्यक्रम आज आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी व्यासपिठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर तर जिल्हा तक्रार निवारण आयोग सदस्य नितीन घरडे, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्या वृषाली जागिरदार हे प्रमुख अतिथी म्हणून होते.

प्रमुख वक्ता म्हणून महिला सह प्रमुख, अ.भा. ग्राहक पंचायतच्या डॉ. अनिता महाजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात उपस्थितांच्या हस्ते ग्राहक मार्गदर्शन पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कोणतीही सेवा किंवा वस्तुची खरेदी करतांना त्याची गुणवत्ता तपासुन घेतली पाहिजे असे सांगुन कुंभेजकर म्हणाले की, एक कोटी रूपये किंमतीच्या वस्तु किंवा सेवा विषयक अडचणी आता जिल्हा ग्राहक आयोगा मार्फत सोडविण्याचे अधिकार आहेत. वर्ष 2019 च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी ह्या ग्राहकांच्या सर्वतोपरी हिताच्या आहेत. त्यासाठी सामान्य नागरिकांनी या कायद्याचे निट आकलन करून घ्यावे. जागो ग्राहक जागो या ग्राहक कायद्याच्या वाक्यानुसार ग्राहकांनी ई-कॉमर्सच्या युगात स्वत:च्या हक्काप्रती जागरूक राहावे.

जिल्हा तक्रार निवारण आयोग सदस्य नितीन घरडे यांनी यावेळी ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा अधिकार, निवड करण्याचा हक्क, म्हणणे मांडण्याचा हक्क, तक्रार निवारणाचा हक्क व ग्राहक सजगतेचा हक्क यावर विस्तृत प्रकाश टाकला. मुलभूत हक्कासाठी संघर्ष करा, गिऱ्हाइक नको ग्राहक बना असा संदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सदस्या वृषाली जागिरदार यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनपर भाषणात दिला. महिला सह प्रमुख, अ.भा. ग्राहक पंचायतच्या डॉ. अनिता महाजन यांनी आपल्या भाषणात ग्राहक चळवळीच्या बाबत विस्तृत मार्गदर्शन केले. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आणि उत्पादकांना सुध्दा त्यांच्या वेबसाईटवर त्या वस्तुची निर्मिती कोणत्या देशात झालेली आहे हे जाहीर करणे बंधनकारक आहे.

त्यामुळे जर ग्राहकांना विशिष्ट देशातील वस्तूंवर बहिष्कार घालायचा असेल तर त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार ते वापरू शकतील. याशिवाय त्यांच्या वेबसाईटवर उत्पादकाचा, उत्पादनाचा भौगोलिक पत्ता, त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता, त्यांचा व्यवसाय रजिस्टर्ड आाहे की नाही याचा तपशिल द्यावा लागेल, वस्तूची एक्स्पायरी तारीख, वॉरंटी, गॅरंटीच्या अटी शर्तीचा तपशील द्यावा लागेल. एखादी वस्तू नापसंद असली किंवा एखाद्या वस्तूमध्ये दोष आढळला तर किंवा खूप उशीरा मिळालेली वस्तू परत करण्याची आणि त्यानंतर पैसे रिफंड, परत करण्याची पध्दत स्पष्टपणे जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमाला विविध विभागाचे अधिकारी, ग्राहक परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.