महत्वाच्या बातम्या

गडकिल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना ३ महिन्यांची कैद : १० हजारांचा दंड

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील गडकिल्ल्यांवर मद्यपान करण्याचे प्रकार अधूनमधून उघडकीस येत असतात. शिवप्रेमींकडून अशा मद्यपींना अनेकदा चोपही मिळतो, पण यापुढे गडकिल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना कडक शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.

अशा गुह्यासाठी ३ महिन्यांची कैद आणि दहा हजार रुपये दंड ठोठवावा तसेच असे प्रकार उघडकीस आणणाऱ्या नागरिकांना त्या दंडातील ५० टक्के रक्कम बक्षीस म्हणून देण्यात यावी असा कायदाच बनवला जावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे.

राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संरक्षणाबाबत काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांनी विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिले. ज्या गडकिल्ल्यांनी वीररस पाहिला तिथे समाजातील काही प्रवृत्तींकडून सोमरस घेतला जातो. असे, प्रकार दिसून आले आहेत. त्याविरुद्ध कडक कायदा बनवला गेला तर गडकिल्ल्यांच्या रक्षणासाठी हेरिटेज मार्शल उपलब्ध होऊ शकतील, असे ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेला राजगड, शिवरायांनी स्वराज्याची शपथ घेतलेला रायरेश्वर, रोहिडेश्वर आणि स्वराज्याचे तोरण जिथे बांधले गेले. तो तोरणा असे चार किल्ले राष्ट्रीय स्मारके म्हणून घोषित केले जावेत अशी मागणी आमदार थोपटे यांनी या लक्षवेधीद्वारे केली. या किल्ल्यांचा सुरक्षा रक्षकांकडून गैरवापर होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर बोलताना वरील किल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षकांकडून अपप्रकार होत असल्याविषयी कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमदारांनी तशी तक्रार केल्यास त्याबाबत चौकशी करून सात दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले.

राष्ट्रीय स्मारक घोषित केल्यास बंधने येतील

गडकिल्ल्यांना राष्ट्रीय स्मारके घोषित करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा लागतो. तशी मागणी असेल तर लेखी स्वरूपात द्यावे, तातडीने प्रस्ताव केंद्राला पाठवला जाईल. मात्र किल्ल्यांना राष्ट्रीय स्मारके म्हणून घोषित केले गेले तर मग त्यांचा विकास आणि संवर्धनामध्ये बंधने येतात, असेही मुनगंटीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

३८७ स्मारके आजवर संरक्षित केली असून त्यासाठी ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुलभ इंटरनॅशनल या संस्थेशी ३० वर्षांचा करारही केला आहे. त्याचप्रमाणे सीएसआर फंडातून गडकिल्ल्यांवर सुधारणा करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांशीही चर्चा झाली आहे.