महत्वाच्या बातम्या

मोफत योजना सर्वांना फुकट कशासाठी : शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / बल्लारपूर : बजेटमध्ये सर्व महिलांना एस. टी. ५० टक्के प्रवास सवलत जाहीर झाली. योजनेचे स्वागत आहे. खेड्यातील महिलांना खूप मदत होईल. पण कोणतेही सरकार अशा योजना देताना सरसकट सर्वांना का देते. आर्थिक निकष का लावत नाही. फक्त गरजू लोकांना का देत नाही. असा प्रश्न शिक्षणतज्ञ, साहित्यिक हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे. कोरोना लस सर्वांना फुकट, शाळेत पाठ्यपुस्तके सर्वांना फुकट, शालेय पोषण आहार सर्वांना फुकट, मोफत प्रवास सर्व वृध्द नागरिकांना फुकट , सर्व महिलांना ५० टक्के प्रवासात सवलत या सर्व योजना महत्वाच्या असतात. आवश्यक असतात पण आर्थिक निकष न लावता सरसकट देण्याची गरज नाही. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. त्यांना अशा सवलती देताना वगळायला हवे. कोट्यवधी रुपये वाचतील. ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे त्यांना एस टी. प्रवासात सवलत का देता. सगळेच वृध्द व महिला काही गरीब नसतात.

उलट अशाने जो पैसा वाचेल तो त्याच गरीब वर्गावर खर्च करता येईल. शहरातील खाजगी शाळेत पालक गाडीतून व गाडीवर फ्लॅटमधून सोडायला येतात, डब्यात छान पदार्थ असतात आणि सरकार या मुलांना फुकट खिचडी देते. ती मुले ती खिचडी खात नाही. त्यामुळे शाळा तो तांदूळ विकतात व मोठा भ्रष्टाचार होतो जर पालकांना विचारून घेतले कोण कोण खिचडी खाणार नाही. तर ती संख्या कमी होईल, तितका तांदूळ कमी येईल. भ्रष्टाचार कमी होईल व त्या रकमेत गरीब मुलांना अजून धान्य पदार्थ देता येईल. जर काही मुले खिचडी खातात, काही खात नाही असे बरोबर वाटत नसेल तर मग ते धान्य व रक्कम थेट पालकांना द्या. पाठ्यपुस्तके ही सरसकट का देता. जे पालक आर्थिक सुस्थिर आहेत त्यांना पाठ्यपुस्तके घेवू द्या.

सरकार का उगाच त्यांचा खर्च करते आहे . कोरोनाची लस आली तेव्हा सुध्दा हाच मुद्दा मांडला होता. ज्यांची ऐपत आहे. त्यांना लस फुकट देऊ नका. गरीब देशात आपले संसाधने जपून वापरली पाहिजे. पुढे हेरंब कुलकर्णी म्हणतात की कोणतेही सरकार लोकप्रिय होण्यासाठी कठोर होणे टाळते. पगारावर खूप खर्च होतो असे गळे बजेटच्या दिवशी काढले जातात. पण एक छोटे उदाहरण की पती पत्नी दोघे एकाच घरात राहतात मग दोघांना दोन घरभाडे भत्ते कशासाठी दिले जातात. महागाई दोघांना एकच मग दोघांना महागाई भत्ता देण्याची गरज नाही. पण इतके छोटे धाडससुध्दा कोणतेच सरकार दाखवत नाही.

आरक्षण देताना सुद्धा आज त्या त्या जातीत जे पुढे गेले त्यांचीच मुले पुन्हा आरक्षण लाभ घेतात व इतर कुटुंबे व त्या संवर्गातील जाती तशाच. उपेक्षित राहतात अशावेळी ते लाभही अशा सुधारित कुटुंबांना वगळून उपेक्षित वर्गाला, प्रस्थापितांचा रोष घेवून धाडसाने द्यायला हवा. पण कोणतेही सरकार हे धाडस दाखवत नाही. सरसकट योजना गरज नसलेल्या वर्गाला देवून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय केला जातो. जर नीट नियोजन केले, आर्थिक निकष लावले तर कोट्यवधी वाचतील व तीच रक्कम गरिबांसाठी वापरता येईल.