सिंचन घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार : एसीबीचे नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर
: बहुचर्चित सिंचन घोटाळयास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचा दावा लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. 
अजित पवार यांनी मात्र आपल्या जबाबात जलसंपदा विभागाचा मंत्री असताना सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार निर्णय घेतल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयात दाखल दोन जनहित याचिकांच्या सुनावणीत एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेनुसार आपल्याला कंत्राट मिळाल्याचा दावा केला. सरकारी पातळीवर निविदा प्रक्रियेत काही गैरव्यवहार झाला असेल, तर आम्ही त्याबाबत अनभिज्ञ आहोत, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र, सिंचन घोटाळा हा एकप्रकारे कट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. जिगाव आणि गोसीखुर्द प्रकल्पाचा विचार केल्यास ‘विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळा’च्या (व्हीआयडीसी) अधिकाऱ्यांनी सरकारकडून मंजुरी न घेताच निविदा जाहिरात प्रसिद्ध केली. कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता  अपात्र असलेल्या कंपन्यांनी संयुक्त उपक्रमांतर्गत कंत्राटही मिळवले. एकाच कंपनीने विविध कंपन्यांच्या नावाने निविदा भरल्या. त्यासाठी लागणारी अनामत रक्कम एकाच कंपनीने भरलेली असून निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा संपवून कंत्राट मिळवून घेतले. यावेळी प्रत्येक निविदा प्रक्रियेत दर्शविण्यात आलेल्या मूल्यापेक्षा ५ टक्के अधिक दरानेच निविदा भरण्यात आल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या.
गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत १९५ करारांपैकी १४५ करारांमध्ये अशाप्रकारे गैरप्रकार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच ४८० कोटींचा बोजा सरकारला सोसावा लागला. गुणवत्तापूर्ण कामाच्या निमित्ताने वाढीव दराने कंत्राट देण्यात आले. पण, प्रत्यक्षात निम्न दर्जाचे बांधकाम स्वीकारण्यात आले, असा ठपका मेंढगिरी समितीने ठेवला आहे. याकरिता ‘व्हीआयडीसी’चे अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार आहेत.
त्यानंतर तत्त्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांची या गैरव्यवहारातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विभागाच्या सचिवांकडून एसीबीने अभिप्राय मागवला. त्यावेळी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १०(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियम १४ प्रमाणे अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची आणि तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ती प्रकरणे सचिवांनी स्वत: मंत्र्यांकडे घेऊन जाणे आवश्यक असते. ‘व्हीआयडीसी’ कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला ‘व्हीआयडीसी’च्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार आहेत.
जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५ च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी ‘‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात’’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या धारिका सचिवांच्या निरीक्षणानंतर मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या आणि मंजूरही करण्यात आल्या आहेत. ‘व्हीआयडीसी’ अंतर्गत कंत्राट मिळविणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांनी सर्व प्रक्रिया टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून घेतल्याचे पुराव्यांवरून दिसून येते. अनेक दस्तऐवजावर ‘व्हीआयडीसी’ संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढली असून तीन दशकांपासून प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. याकरिता अजित पवार हे जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2018-11-28






Related Photos