महत्वाच्या बातम्या

बिहार राज्याच्या धर्तीवरील जातनिहाय जनगणना महाराष्ट्र राज्यातही करा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / मुलचेरा : नुकतेच बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. जनगणनेची आकडेवारी राज्याच्या विकासासाठी उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत मागणी अनेक ओबिसी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे.

जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉप यांनी लोकसभेत ओबसीचे जातनिहाय जनगणना करणार नाही, असे व्यक्त केले, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र सरकारने तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० ला तत्कालीन सभापती नाना पटोले यांनी विधीमंडळात मांडले व भाजपा, राष्ट्रवादी, शिवसेना, कॉंग्रेससहित सर्व एकमताने विधानसभेत मंजूर केले होते. त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे फडणवीस सरकारने त्वरीत करावे.

देशात शेवटची जात निहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती. सदर जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जनगणना करण्याचे व बाकी धर्मावर आधारित सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहे. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे. ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले.

सण २०१० मध्ये ५ मे ला संसदेत, संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव, स्व. मुलायम सिंह यादव, स्व. शरद यादव, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केले. त्यातुन २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना केले. मात्र त्यांची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. ३१ आगस्ट २०१८ ला देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन पत्रकार परिषद घेऊन देशाला दिले होते. देशात सण २०२१ मध्ये नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी सातत्याने मागणी आहे, तरी बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावे, अशी मागणी राज्य सरकारला ओबीसी संघटना यांनी आले आहेत.