मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण

- बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करूया : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. सर्व समाज घटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी याप्रसंगी राज्याला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले. सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करूया, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राज्य शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागामार्फत या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सदा सरवणकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) अनुप कुमार सिंह, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय तसेच पोलीस अधिकारी, विविध देशांचे महावाणिज्य दूत आणि नागरिक उपस्थित होते.

राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, राज्य शासनाने नुकताच मुंबई ते नागपूर या हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी दरम्यानच्य रस्त्याचे लोकार्पण केले आहे. यामुळे 24 जिल्हे जोडले गेले आहेत. मुंबईसह नागपूर, पुणे, ठाणे भागातील मेट्रो मार्गांची कामे दर्जेदार आणि जलद गतीने करण्यात येत आहेत. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्प (एमटीएचएल), कोस्टल रोड यासह मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. युवकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 75 हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार असून सुरूवातही करण्यात आली आहे. विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यामध्ये डिसेंबर 2022 मध्ये 46,154 उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनामध्ये 10 हजार रूपये वाढ केली असून आता ते 20 हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. 5,406 स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ होणार आहे. आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा देखील सन्मान/ गौरव करण्याबाबतची योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी दिव्यांग कल्याण विभाग या नवीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सन 2026- 27 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या देशाच्या उद्देशास सुसंगत असे एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने 87,774 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या आणि 61,040 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या एकूण 24 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात 47,890 रोजगार निर्मितीसह 46,528 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले असून ते एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या निम्म्याहून अधिक आहे. नुकताच दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेतही एक लाख 37 हजार कोटींचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याने गुंतवणूकदारांचा राज्यावरील विश्वास प्रकट झाला आहे, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले. राज्यात 200 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत आहे. देशातील आणि देशाबाहेरील मराठी भाषिकांसाठी मराठी तितुका मेळवावा विश्व मराठी संमेलन 2023 प्रथमच मुंबई येथे नुकतेच पार पडले. दरवर्षी अशा स्वरुपाच्या विश्व संमेलनाचे आयोजन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासनाने राज्यातील 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास सवलत योजना लागू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजने अंतर्गत राज्यात 4 जानेवारी 2023 पर्यंत जवळपास 22 लाख मोफत शस्त्रक्रिया आणि उपचाराचा लाभ जनसामान्यांना देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात 72 शासकीय वसतिगृहे भाडे तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. यासाठी 74 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करुन देण्यासाठी गडकिल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील एकूण 33400 कोटी रुपये अंदाजित किमतीच्या 29 जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत एक कोटी पाच लाख 65 हजार ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडण्या पुरविण्यात आल्या आहेत. कुपोषण रोखण्यासाठी शासनाने मायग्रेशन ट्रॅकींग सिस्टीम हे नवीन अँप विकसित केले आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत एक लाख 98 हजार वैयक्तिक तर 8500 इतके सामुहिक वनहक्क दावे मान्य करण्यात आले आहेत, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यात एक लाख नऊ हजार घरकुले पूर्ण झाली असून सुमारे अडीच लाख घरांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अभियानाद्वारे ग्रामीण भागात सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त घरकुले पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्यात वन व वन्यजीव संवर्धनाच्या अनुषंगाने 18 नवीन वन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजना राबवत असताना महानिर्मितीने 207 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पार पडलेल्या विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेत्या खेळाडूंच्या रोख बक्षिसाच्या रकमेमध्ये भरघोस वाढ केली आहे. शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना केली आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात मित्र ही संस्था तसेच राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद देखील स्थापन करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटविण्यासाठी सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच महा-राजस्व अभियान विस्तारीत स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे.