राजर्षी शाहू महाराज, सामाजिक न्याय आणि दुर्लक्षित घटक


सामाजिक न्याय म्हणजेच समाजातील दुर्लक्षित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न होय. राजर्षी शाहू महाराजांनी याच घटकासाठी केलेले कार्य सर्वज्ञात आहे. गरीबी, बेरोजगारी आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वगळलेले घटक आहेत त्या सर्वांना आपण सामावून कसे घ्यायचे याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून योजना राबविल्या जातात. दुर्लक्षित घटकांमधील प्रत्येक हाताला काम कसे मिळेल, विषमता दूर कशी होईल आणि आर्थिक समता प्रस्थापित कशी होऊ शकेल यासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. आणि या योजनांमधून माणसांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले जाते. जीवनातील जी असंतुष्टता आहे ती कमी होऊन संतोषाने जीवन आपण कसं जगू शकेल या संदर्भाचा विचार म्हणून सामाजिक न्याय दिवस ही संकल्पना राज्यात राबविण्यात येत असते. या दिवसाचे महत्त्व मोठया प्रमाणात आहे. या दिवशी फुले-शाहू-आंबेडकर यांनी दुर्लक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मांडलेल्या विविध विचारांना उजळणी देवून कामांचे, योजनांचे विचारमंथन केले जाते. २६ जून राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती, हा दिवशी दरवर्षी संपुर्ण राज्यात सामाजिक न्याय दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
शाहू महाराजांनी अस्पृश्यता कमी करण्यासाठी सवर्ण आणि अस्पृश्य यांच्या वेगवेगळ्या शाळा बंद केल्या. जातीभेद दुर करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला. तसेच अस्पृश्य समाजातील लोकांना उद्योग, व्यवसायासाठी आर्थिक मदत करीत प्रोत्साहित केले. शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा व त्यांना पाठबळ मिळावे म्हणून स्पिनिंग ॲण्ड विव्हींग मिल, व्यापारपेठ तसेच शेती संशोधनासाठी ॲग्रीकल्चरल इंस्टीट्युटची स्थापणा केली. धरणांची उभारणी, शेतकऱ्यांसाठी कर्ज उपलब्ध करून कृषी विकास घडवून आणला. शाहू महाराजांनी बहुजनांच्या उद्धारासाठी, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी, कष्टकऱ्यांच्या, कामगारांच्या सुखासाठी, स्त्रियांच्या आत्मसन्मानासाठी आणि वंचित, बहिष्कृत सामान्य रयतेच्या उत्कर्षासाठी कार्य केले. शिक्षणाद्वारे जातिभेद निर्मूलनासाठी शाहू महाराजांनी प्रयत्न केले. शिक्षण संस्था निर्माण केल्या. त्यांना सरकारी अनुदाने दिली. बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकारी नोकऱ्यामध्ये राखीव जागांची तरतूद केली. स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन दिले. अशा  या त्यांच्या कार्यामूळे त्यांना लोकांचा राजा, राजर्षी शाहू महाराज या नावाने ओळखले जाते. त्यांनी केलेले कार्य, मांडलेले विचार यांच्या आधारावर आजही शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करून दुर्लक्षित घटाकांना न्याय देण्याचा यशस्वी प्रयत्न करत आहे. 
मागील दोन वर्षातील महत्त्वपुर्ण निर्णय - राज्य शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी संपूर्ण ऑनलाईन पध्दतीने व त्याची प्रक्रिया दुप्पट वेगाने केली आहे. यातून गरजूंना वेळेत मदत होणार आहे. राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ३१९२ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकातील मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत नियमानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना त्याच अभ्यासक्रमाच्या पदवीऐवजी आता विद्यापीठाने अन्य शाखेच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असल्यास विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अनुसूचित जाती मधील १० वी च्या विद्यार्थ्यांना ९० टक्के गुण असल्यास २ लाखांचे अनुदान पुढिल शिक्षणासाठी मिळणार आहे. शासकीय वसतीगृह प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या ११ वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत करण्याचा व शहरापासून ५ कि.मी. हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या योजनेतील सवलती १० कि.मी. पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहें. केंद्र पुरस्कृत सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमाखालील राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजने अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबियांना अर्थसहाय्य मिळण्याबाबतचे अर्ज स्वीकारण्यास मुदत कर्ती स्त्री किंवा कर्ता पुरुष मृत्यु पावल्यानंतर एक वर्षाच्या आत ऐवजी ती आता वाढवून तीन वर्षे इतकी करण्यात आली आहे.
मागासवर्गीयांसाठी शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजना: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील मुलांनाही शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परिक्षा शुल्क दिले जाते. सैनिकी शाळेत या गटातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो. स्वाधार योजनेतून ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना निवास, भोजन व शिक्षणासाठी मदत केली जाते. शासनाच्या अनेक निवासी शाळा आहेत त्या ठिकाणी गरजू मुलांना शिक्षणासह इतर आवश्यक मदत केली जात आहे. याच बरोबर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतून भूमिहीन मागासवर्गींयांसाठी, विधवा व परितक्त्या  स्त्रियांना जमीन उपलब्ध करून कसण्यासाठी दिली जाते. गटई कामगारांनाही स्टॉल देण्यात येतात. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने योजना आहे. तसेच याच घटकातील गरजूंना रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकूल अनुदान मिळते. उद्योगाला भरारी देण्यासाठी मार्जिन मनीही उपलब्ध करून दिला जात आहे. वद्धांसाठी मातोश्री वृद्धाश्रम योजना सुरू करण्यात आली आहे. संजय गांधी निराधर योजनेतून वृद्ध निराधारांना मदत केली जाते. तसेच इतर अनेक योजनांमधून मागास घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्य केले जात आहे.
 

सचिन अडसूळ
जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली

 




  Print






News - Editorial | Posted : 2021-06-26






Related Photos