महत्वाच्या बातम्या

गर्भपात करण्याचे स्वातंत्र्य निर्णय फक्त महिलेलाच : मुंबई उच्च न्यायालय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेलाच आहे. त्याबद्दलचा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचाच आहे, असे ठाम मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी देतांना व्यक्त केले.

गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे न्यायालयाने ही परवानगी दिली.

केवळ गर्भपाताला विलंब झाल्याच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारणेच नाही, तर निरोगी बाळाला जन्म देण्याचा, चांगल्या पालकत्वाचा महिलेचा अधिकारही नाकरण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, गर्भपातासाठी नकार देणे हे तिच्या प्रतिष्ठेचा अधिकार तसेच तिचे पुनरुत्पादक आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेही आहे. बाळामध्ये गंभीर विकृती असून ते जन्मल्यास त्याला मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्व येईल, असे चाचणीतून स्पष्ट झाल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी संबंधित महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती.

गर्भातील गंभीर विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणा शेवटच्या टप्प्यात आहे किंवा कायद्याने घालून दिलेल्या गर्भपाताच्या कालमर्यादेपेक्षा अधिक आठवडय़ांची आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. उलट, संबंधित महिलेच्या दृष्टीने गर्भपाताचा निर्णय घेणे सोपे नव्हते, परंतु संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर तिने त्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे आणि तो तिचा आहे. तो तिने एकटीने घ्यायचा आहे. गर्भ ठेवायचा की नाही हे निवडण्याचा अधिकार तिचा असून तो वैद्यकीय मंडळाला नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.

न्यायालय काय म्हणाले?

गर्भधारणा कायम ठेवायची की गर्भात विकृती असल्यामुळे गर्भपात करायचा, याचे स्वातंत्र्य संबंधित महिलेलाच आहे. गर्भातील विकृती लक्षात घेता, गर्भधारणेचा टप्पा आणि कायद्याने घालून दिलेली गर्भपाताची कालमर्यादा हा मुद्दा गौण आहे. विलंबाच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्याचा अधिकार आणि महिलेला चांगल्या पालकत्वाचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे.

कायद्यातील मौनावर बोट

कायद्याने २४ आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी दिली असली, तरी त्यावर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही. याउलट, गर्भधारणेनंतरच्या टप्प्यात गर्भात विकृती आढळल्यास काय करावे, याबाबत कायदा काहीच म्हणत नाही, असा दावा याचिकाकर्तीच्या वकील आदिती सक्सेना यांनी केला. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात कायद्यातील तरतुदींबाबत काहीच उल्लेख नसल्यावर बोट ठेवताना वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाशी असहमत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.