कर्जवसुलीसाठी वैयक्तिक संपत्तीवरही दावा करण्याचा बँकांचा रस्ता कोर्टाने केला मोकळा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
बँकांची कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांबाबत अत्यंत महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कर्जवसुलीसाठी अशा उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही दावा करण्याचा बँकाचा रस्ता कोर्टाने मोकळा केला आहे. 
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या 2019 च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. कर्जे बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रमोटर्सविरोधात पर्सनल बँकरप्सी केस दाखल करण्यास सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. थोडक्यात कंपनीने कर्ज बुडवल्यास अशा कर्जवसुलीसाठी  कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या वैयक्तिक संपत्तीवरही बँक दावा करु शकते.
देशात अशी कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगपतींची यादी मोठी आहे. अपेक्षित वेगाने ही वसुली होत नसल्याने केंद्र सरकारने इनसॉल्वन्सी अँड बँकरप्सी कोडमध्ये बदल करत हे नवे नोटिफिकेशन 2019 मध्ये जारी केले होते. मात्र त्या विरोधात वेगवेगळ्या हायकोर्टात जवळपास 75 याचिका दाखल झाल्या होत्या. केंद्र सरकारने या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणीची मागणी केली होती. त्यानुसार न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 
हा निकाल म्हणजे अनिल अंबानी, भूषण पॉवर अँट स्टील  कंपनीचे संजय सिंघल, व्हिडिओकॉनचे वेणूगोपाल धूत, दीवान हाउसिंग फायनान्सचे वाधवान, यासारख्या उद्योजकांसाठी मोठा धक्का आहे. या उद्योगपतींवर वेगवेगळ्या बँकांची कर्जे बुडवल्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे. या निर्णयाआधी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी जो संघर्ष करावा लागतो तो आता कमी होईल, कारण वैयक्तिक संपत्तीवर टाच येण्याची भीती कर्जदारांवर असेल. त्यामुळे ते बँकांच्या कर्जाबाबत कर्जदार अधिक जबाबदारीनं वागतील अशी या निर्णयापाठीमागची अपेक्षा आहे. 
बँकांचे कर्ज घेताना ते सहज मिळावे यासाठी अनेकदा बडे उद्योगपती अशी पर्सनल गँरटी देतात. मात्र नंतर कर्ज बुडल्यानंतर वसुलीसाठी मात्र वैयक्तिक संपत्तीचा अधिकार मिळत बँकांना सहज मिळत नव्हता. सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाने उद्योगजगतात कर्जाबद्दलची सर्व समीकरणे बदलून जातील असे म्हटले जाते. 




  Print






News - World | Posted : 2021-05-22






Related Photos