महत्वाच्या बातम्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पुढील सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. मंगळवारी यावर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र ही सुनावणी होऊ शकली नाही.

पुढील सुनावणीसाठी बुधवारी न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला. यावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडी सरकारने 2021 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. 92 नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यांदीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावर पूर्ण केली होती. मात्र 4 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशाद्वारे सदस्य संख्येतील वाढ, निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मागील चार ते पाच वेळेस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर पुढील सुनावणीसाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातील तारीख निश्चित करण्यात येणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाला राहुल वाघ आणि इतर काहींना आव्हान देणाऱ्या याचिका केल्या आहेत. तसेच शासनाच्या 4 ऑगस्टच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका पवन शिंदे आणि इतर काहींनी केल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगर परिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं.

अमरावती, चंद्रपूर, सातारा, जालना, रत्नागिरी, बीड, कोल्हापूर, परभणी, उस्मानाबाद, हिंगोली, सांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, नांदेड, बुलढाणा, औरंगाबाद, वर्धा, लातूर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, नगर, यवतमाळ, रायगड, गडचिरोली

औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या पाच महापालिकांची मुदत 2020मध्येच संपल्याने येथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, तर बृहन्मुंबई महापालिका, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर अशा महापालिकांची मुदत 2022मध्ये संपली असून भिवंडी-निझामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघला, लातूर या महापालिकांची मुदत संपली आहे.