सांगली जिल्हा परिषद, भंडारा पंचायत समितीला यशवंत पंचायतराज पुरस्कार


-  राज्यात शासनाच्या विकास योजनांची पंचायतराज संस्थांमार्फत प्रभावी अंमलबजावणी
- ‘पंचायतराज’च्या यशस्वीतेबद्दल राज्यपालांनी केले ग्रामविकास विभागाचे कौतूक
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई 
: राज्यातील पंचायत राज संस्था ह्या राज्याच्या ग्रामीण, निमशहरी तसेच शहरी भागाच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. राज्यात शासनाच्या अनेक विकास योजना ह्या पंचायत राज संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत, असे गौरवोद्गार राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे काढले. राज्यात पंचायतराज अभियान अतिशय उत्तम पद्धतीने राबविल्याबद्दल राज्यपालांनी यावेळी महाराष्ट्र शासनाचे तसेच ग्रामविकास आणि पंचायतराज विभागाचे विशेष अभिनंदन केले.
यशवंत पंचायतराज अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पंचायतराज संस्था आणि गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी गौरव समारंभ रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आज झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल सी.  विद्यासागर राव आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

सांगली जिल्हा परिषदेला प्रथम पुरस्कार

सांगली जिल्हा परिषदेला २५ लाख रुपयांचा राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. व्द‍ितीय आणि तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार अनुक्रमे सिंधुदूर्ग आणि अमरावती जिल्हा परिषदेला प्रदान करण्यात आला. या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे १७ लाख आणि १५ लाख रुपयांचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पंचायत समित्यांचे राज्यस्तरीय प्रथम ३ पुरस्कार हे भंडारा (जि. भंडारा), कुडाळ (जि. सिंधुदूर्ग) आणि शिराळा (जि. सांगली) यांना अनुक्रमे १७ लाख, १५ लाख आणि १३ लाख रुपयांचे प्रदान करण्यात आले. अनिल देवकाते, आनंद भंडारी, परिक्षित यादव, विजय चव्हाण यांना गुणवंत अधिकारी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याशिवाय विविध विभागस्तरीय पुरस्कारांचेही यावेळी वितरण करण्यात आले. आदर्श ग्रामसेवत तथा ग्रामविकास अधिकारी पुरस्कारही यावेळी प्रदान करण्यात आले.
राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यामुळे, राज्याच्या पंचायत राज संस्थांमध्ये महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने तसेच महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने खूप महत्वाची गोष्ट आहे. 
यंदा राज्याच्या काही भागात पाण्याची स्थिती गंभीर झाली आहे. जलसंवर्धन ही काळाची गरज आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा वाचविता येईल याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. लोकसहभागातूनच जलसंधारणाची चळवळ यशस्वी होऊ शकेल तसेच लोकसहभागातूनच गावे सुजलाम, सुफलाम होतील, असे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले. 
महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी चांगली होत आहे. त्या ठिकाणी तेंदू, मध, बांबू यांच्या संकलन आणि विक्रीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. बांबूविक्रीमुळे अनेक ठिकाणी क्रांती झाली आहे. त्यामुळे तेथील जनतेचा मोठा फायदा झाला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागाकडून ५ टक्के निधी थेट देण्यात येत आहे. याचा मोठा लाभ तेथील ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. या निधिचा विनियोग करताना प्राधान्यक्रम ठरवून दिल्याबद्दल राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे आभार मानले.  
घटनेतील त्र्याहत्तराव्या दुरुस्तीला अभिप्रेत पंचायतराज संस्था सबळ करण्यासाठी त्यांना अपेक्षित सर्व अधिकार, मनुष्यबळ आणि निधी देणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील राहील असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला. गाव समृद्ध झाले तरच देश समृद्ध होईल. यासाठी शेतीला उद्योगधंद्याची जोड दिली पाहिजे. ‘महालक्ष्मी सरस’ हे केवळ वार्षिक प्रदर्शन न राहता तो लघुउद्योग झाला पाहिजे, असे राज्यपाल म्हणाले. 
पुढील वर्षी आपण महात्मा गांधी यांची एकशे पन्नासावी जयंती साजरी करणार आहोत. त्यापूर्वी प्रत्येक गावात पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे आहेत हे सुनिश्चित केले पाहिजे. स्वच्छतेसोबत स्वच्छ उर्जा निर्मिती, जलसंवर्धन, शिक्षण सुविधा, आरोग्य सुविधा दिल्या पाहिजे, तसेच  रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजे. त्यातूनच गावांचा परिपूर्ण विकास साधता येईल, असे राज्यपाल म्हणाले.



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-10-26






Related Photos