महत्वाच्या बातम्या

राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचा प्रत्येक गरजू महिलेला लाभ व्हावा : जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

- माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढावी

- वन स्टॉप सेंटरचे स्वतंत्र बांधकाम लवकर पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / भंडारा : महिलांसाठी वैयक्तिक व सामूहिक जिल्हास्तरावरील सर्व विभागाच्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रत्येक गरजू महिलेला लाभ व्हावा, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकल महिलांना विविध कौशल्य प्रशिक्षण देऊन आत्मनिर्भर करणे आणि त्यांच्या प्रशनांचे लवकर निदान करण्यास प्राधान्य द्यावे. वन स्टॉप सेंटरच्या इमारतीचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समिती सभेच्या प्रसंगी दिले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा कुरसुंगे, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी तुषार पौणीकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सतीश वाघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वय अधिकारी प्रदिप काठोडे व सदस्य ॲड. नेहा शेंडे आदि उपस्थित होते.

महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडा निर्मूलन, कौटुंबीक हिंसाचार, व यासारखे महिला धोरणाचे व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्यात प्रत्येक ग्रामीण भागात जनजागृती करावी. सामान्य महिलांना जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. तेंव्हा प्रत्येक महिलेपर्यंत शासनाच्या या यंत्रणेची माहिती पोहचवावी असेही निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेतील प्रलंबित असलेले १२१७ प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे प्रयत्न करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कुरसंगे यांना दिले. गेल्या वर्षी महिला व बालविकास विभागाला १७ बालविवाह थांबविण्यात यश आल्याबद्दल तसेच एकही हुंडाबळीचा प्रकरण निदर्शनास न आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त करताना याकडे अधिक लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन, चाईल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, स्वाधारगृहांची तसेच सर्व समुपदेशन केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय यांना माहिती आणि संपर्क क्रमांक असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली यांना या ठिकाणी राहणे व त्यांची व्यवस्था करणे तसेच त्यांच्या वस्त्र निवाऱ्याची सोय होईल या ठिकाणी महिलांना पाठवण्यासाठी या संस्थांना सुलभ तसेच मुस्लिम वेल्फेअर सोसायटी द्वारे संचालित स्वाधार गृहात ३० महिलांची मंजूर संख्या असतानाही फक्त तीन महिला राहतात याबाबत महिलांच्या उद्धारासाठी काम करणाऱ्या इतर शासकीय संस्थांना माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच या महिलांना वेगवेगळ्या कौशल्य आणि ट्रेनिंग देण्याबाबतही प्रयत्न करावेत असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले.

समुपदेशन करणाऱ्या केंद्रांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की समुपदेशन केल्यानंतरही या महिलांना व्यवस्थित वागणूक मिळते किंवा कसे याबाबत शहानिशा करणे आवश्यक आहे. अशा महिलांना फोन करून विचारपूस करावी आवश्यक वाटल्यास त्यांच्या घरी जाऊन भेट द्यावी असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. आरसेटी च्या माध्यमातून ३६ प्रकारच्या कौशल्य विकास ट्रेनिंग दिल्या जातात. याबाबत प्रकल्प संचालक यांची मदत घेऊन महिला व बालविकास अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत कार्यक्रम आखावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

केंद्र पुरस्कृत वन स्टॉप सेंटर योजनेच्या अंमलबजावणीचाही आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला यामध्ये कामकाज तसेच वन स्टॉप सेंटरच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत ही चर्चा करण्यात आली, जिल्हाधिकारी म्हणाले की जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी या केंद्राचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा या ठिकाणी लहान मुलांसाठी पाळणा, खेळणी, टीव्ही, आणि मनोरंजन साहित्य बरोबरच सर्व आवश्यक वस्तूंची पूर्तता बाबत काळजी घ्यावी. या केंद्राचे बांधकाम सध्या सुरू असून हे लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.