महत्वाच्या बातम्या

 कृषी क्षेत्रात खतांची गरज, बंद कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर सरकारचा भर : केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्राची भरभराट होण्यासाठी खतांची आवश्यकता आहे. देश सध्या खतांच्या आयातीवर आणि देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून असल्याचे मत केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी व्यक्त केले.

भारताने खतांच्या क्षेत्रातही स्वयंपूर्ण होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशात पाच नवीन खत प्रकल्प सुरू झाल्यावर देशातील युरियाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. यापैकी चार प्रकल्प आधीच कार्यरत आहेत तर तालचेर हा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत कार्यान्वित होणार असल्याचे मांडविया म्हणाले.

भारताची खत क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरु

देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. खत हे क्षेत्र त्यापैकीच एक असल्याचे मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले. कोळसा गॅसिफिकेशन सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या खत निर्मिती कारखान्यांमध्ये वापर करून आणि कोळशासारख्या स्वतःच्या संपदाचा, संसाधनांचा वापर करून, भारत युरिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. याच दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार तालचेर युनिटच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहे. जो भारतातील सर्वात मोठा आणि पहिला कोळसा गॅसिफिकेशन युरिया प्रकल्प असल्याची माहिती डॉ. मनसुख मांडविया यांनी दिली. थेट कोळसा जाळणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा पर्यावरणपूरक अशा पद्धतीने देशातल्या कोळशाच्या प्रचंड साठ्याचा वापर करून देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हा प्रयत्न एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.

तालचेर प्रकल्प सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होणार

देशांतर्गत उत्पादित युरियाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एफसीआयएल आणि एचएफसीएलच्या बंद कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन हा मोदी सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. एफसीआयएल आणि एचएफसीएलचे पाचही प्रकल्प सुरू झाल्यावर देशात वार्षिक ६३.५ लाख मेट्रिक टन देशी युरिया उत्पादन क्षमता वाढेल. पाचपैकी चार प्रकल्प म्हणजे रामागुंडम, गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी खत प्रकल्पांनी देशात युरियाचे उत्पादन सुरू केले आहे. तालचेर प्रकल्प सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्प वेळेत सुरु करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सुचना

डॉ. मांडविया यांनी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच युरिया प्रकल्पाची सर्वांगीण माहितीही जाणून घेतले. त्यानंतर त्यांनी प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिले. तिथे प्रकल्पाचे बांधकाम आणि उभारणीच्या कामांचा आढावा त्यांनी घेतले. यावेळी त्यांच्यासोबत उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होते. टीएफएल , पीडीआयएल (प्रकल्पाचे सल्लागार) आणि टीएफएलच्या प्रवर्तकांच्या प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठकही घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय संदर्भाने या प्रकल्पाच्या महत्त्वावर भर दिले. यावेळी मंत्र्यांनी प्रकल्प मुदतीत सुरू करण्याच्या अधिकार्यांना सूचना दिले.

अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार

पूर्वीच्या तालचेर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करून वार्षिक १२.७ लाख मेट्रिक टन स्थापित क्षमतेसह नवीन कोळसा गॅसिफिकेशन आधारित युरिया प्लांटची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प कोळशाच्या गॅसिफिकेशनला चालना देत असल्याने २०२३ पर्यंत १०० मेट्रिक टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही मदत करतील. हा प्रकल्प विशेषत: ओडिशाच्या आणि साधारणपणे पूर्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे मंत्री मांडविया म्हणाले.





  Print






News - Rajy




Related Photos