महत्वाच्या बातम्या

शाश्वत विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाशी तडजोड नको : नागपूर खंडपीठाकडून राज्य सरकारचे कान टोचले

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शाश्वत विकासाच्या नावाखाली व्याघ्र कॉरिडॉरमधील विकासकामांचे समर्थन करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चांगलीच सुनावणी केली. पर्यावरण आणि जीवसृष्टी धोक्यात टाकणे म्हणजे शाश्वत विकास नव्हे, अशी स्पष्ट समज न्यायालयाने सरकारला दिली. मानवी हस्तक्षेप वाढत चालल्यामुळेच वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करण्यासंदर्भात १७ एप्रिल २०२५ रोजी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध पर्यावरणप्रेमी नागरिक शीतल कोल्हे व उदयन पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निखिल पाध्ये यांनी युक्तिवाद करताना व्याघ्र कॉरिडॉर क्षेत्रात हॉटेल, उद्योग तसेच अन्य विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. अशा प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.

यावर उत्तर देताना मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी संबंधित विकासकामे कायदेशीर असून त्या शाश्वत विकासाच्या चौकटीत येतात, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य न करता, पर्यावरणात वाढणारा मानवी हस्तक्षेप हाच वन्यजीव–मानव संघर्षाचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट केले.

शाश्वत विकासाची व्याख्या केवळ विकासकामांपुरती मर्यादित नसून त्यात पर्यावरण आणि जीवसृष्टीचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. या प्रकरणी ठोस व सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला न्यायालयाने २१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

आमदार नरोटे यांचे निर्णयाला समर्थन -
दरम्यान, गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून राज्य वन्यजीव मंडळाने विदर्भातील व्याघ्र कॉरिडॉरसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. हा निर्णय आदिवासी नागरिकांच्या हिताचा असून त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नरोटे यांच्या वतीने अॅड. मोहित खजांची यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.

वन्यजीवांच्या हिताचा निर्णय नसल्याचा आरोप -
विदर्भाकरिता व्याघ्र कॉरिडॉर निर्धारित करताना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचा २०१४ मधील व्याघ्र कॉरिडॉर अहवाल आणि निर्णय समर्थन प्रणाली (डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम) या दोनच बाबी विचारात घेतल्या जातील, असा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.

मात्र हा निर्णय वन्यजीवांच्या व्यापक हिताचा नसून पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आणणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे शाश्वत विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धन यामधील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.