महत्वाच्या बातम्या

लैगिक छळाच्या तक्रारींसाठी तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळापासुन संरक्षण अधिनियम आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे. ज्या कार्यालयांनी समिती गठीत केली नसेल त्यांनी गठीत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल अशा सर्व शासकीय, निमशाकीय, खाजगी क्षेत्रातील कार्यालये, संस्था, दुकाने, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुल अशा ठिकाणी अधिनियमानुसार अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे अनिवार्य आहे. अंतर्गत तक्रार समिती ही शासन निर्णय आणि अधिनियमाला अनुसरुनच असावी. अधिनियमात कलम २६ नुसार जे कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही त्या कार्यालयाच्या मालकाला ५० हजार पर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय आणि खाजगी कंपनी, शासकीय आणि खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्रीडा संस्था संकुले, बँक, शाळा आणि महाविद्यालय, सहकारी संस्था, औद्योगिक, व्यावसायिक युनिट, खाजगी दुकाने ज्यांच्या आस्थापनेवर १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा कार्यालयामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठित करून त्याचा अहवाल आणि सन २०२१-२२ चा वार्षिक अहवाल कायद्याच्या कलम २१ आणि नियम १४ अन्वये जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात डॉ. अनुजा इखार यांची इमारत, हिरो शोरूम जवळ, मोहन नगर, नागपूर रोड वर्धा येथे सादर करावा तसेच ई-मेलद्वारे कार्यालयाचा या मेलवर dwcdowardha@gmail.com सादर करावा, असे कळविण्यात आले आहे.