महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची जात वैधता पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देवू नये


- गोंडवाना एस.टी. कामगार संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली
: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची जात वैधता पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देवू नये, अशी मागणी गोंडवाना एस.टी. कामगार संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे चे आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा निकाल जाहीर झाला असून या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयीत बोगस अनुसुचित जमातीचे उमेदवार दिसत आहेत. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत. यामध्ये प्रथम दर्शनी १३ उमेदवार संशयीत व खोटे अनुसूचित जमातीचे दिसत आहेत. वास्तविक तत्कालीन औरंगाबाद जात पडताळणी समितीचे सहआयुक्त व.सु. पाटील यांच्या ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ ऑक्टोबर २०११ या काळात ६ हजार ५४५ बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले होते. यापैकी निवड झालेल्या काही उमेदवार रक्तनात्यातील असल्याच्या कारणावरून त्यांच्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असु शकते. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे ज्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव, २६ कक्ष अधिकारी व इतर २० कर्मचारी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील १५ , वर्ग ब मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. महसुल विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी, ५ उपजिल्हाधिकारी, ५ तहसीलदार असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहेत. यापूर्वी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रॅकेटही उघडकीस आले आहे. एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे निदर्शनास आले आहे.  अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मुळ अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नियुक्ती होउन लाभ मिळावा म्हणून संशयीत व प्रथम दर्शनी खोटे अनुसूचित जमातीच्या दिसत असलेल्या उमेदवारांची जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये, असे नमुद करण्यात आले आहे. 
निवेदन देताना भास्कर आत्राम, संदिप वरखडे, चंदु कुलसंगे, गणेश कोडापे, सुरेश सिडाम आदी उपस्थित होते.

 




  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2020-07-07






Related Photos