गडचिरोलीचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांनी रस्त्याचे बांधकाम न करताच लाटला ७० लाख रुपयांचा निधी


- राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे ते होते जिल्हा परिषद अध्यक्ष, संबंधित कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल होण्याची शक्यता

- प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता बांधकामाला सुरुवात केल्याचा तयार केला केवळ देखावा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग एटापल्ली अंतर्गत येणाऱ्या भामरागड तालुक्यातील मडवेली ते सिपनपल्ली जोडरस्ता बांधकामए हिंदेवाडा- पिटेकसा रस्त्याचे बांधकाम हिंदेवाडा- इरपनार रस्त्यावर मोरीचे बांधकाम मंजूर झाले आहे. सदर तीनही कामे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे गडचिरोलीचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांना मंजूर झाली असून त्यांनी ही बांधकामे न करताच ७० लाख रुपयांचा निधींची उचल करून लाटला आहे. सदर तीनही बांधकामाच्या ठिकाणी कामाला सुरुवात केल्याबाबत केवळ देखावा तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक तेवढीच खळबळजनक बाब उजेडात आली आहे. सदर ठिकाणी कोणतेही बांधकाम न करता सुद्धा देयके मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार असून याबाबत जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारांवर एफआयआर दाखल होण्याची शक्यता असून न केलेल्या कामाचे देयके मंजूर केलेल्या अभियंता व इतर अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मडवेली ते सिपनपल्ली जोडरस्त्याचे बांधकाम शासन व प्रशासनस्तरावरून मंजूर झाले असून या कामाची अंदाजित किंमत ३५ लाख ७ हजार १६० रुपये आहे. करारनामा रक्कम २७ लाख ७५ हजार ११८ रुपये आहे. सदर काम राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांना मंजूर झाले होते. मात्र त्यांनी कोणतेही काम न करता प्रशासनाकडून ३१ लाख ५ हजार ६१ रुपयांची उचल केली आहे. या कामाच्या ठिकाणी बांधकामाला सुरुवात केल्याचा व बांधकाम सुरू असल्याचा केवळ देखावा निर्माण केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी कोणतेही मातीकामए खोदकाम झाले नसून साधे मुरुम काम सुद्धा करण्यात आले नसल्याचे दिसून येत आहे.
तसेच हिंदवाडा ते पिटेकसा या रस्त्याचे बांधकाम मंजूर झाले असून या कामाची अंदाजित किंमत ४२ लाख ९ हजार ५६६ रुपये असून करारनामा रक्कम २७ लाख ७५ हजार ११८ रुपये आहे. सदर बांधकाम सुद्धा प्रशांत कुत्तरमारे यांना मंजूर झाला असून त्यांनी कोणतेही बांधकाम न करता केवळ बांधकामाला सुरुवात केल्याचा देखावा तयार करून प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता ३६ लाख ६६ हजार ५८० रुपयांची उचल केल्याची माहिती आहे. सदर रस्त्यावर कोठेही स्लॅब ड्रेनचे काम करण्यात आले नसून केवळ मातीकाम करून मुरुमकाम करण्यात आलेे. या रस्त्याच्या काही अंतरावर केवळ मुरुमाचे ढिग करून ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. तरीदेखील कंत्राटदार प्रशांत कुत्तरमारे यांनी न केलेल्या बांधकामाचे ३६ लाख ६६ हजार ५८० रुपयांच्या निधीची उचल केली आहे. याशिवाय हिंदेवाडा ते इरपनार रस्त्यावरील मोरीचे बांधकाम मंजूर झाले असून या कामाची अंदाजित किंमत १५ लाख ७८ हजार १६८ रुपये असून करारनामा रक्कम १२ लाख ९४ हजार ९८ रुपये असून हे सुद्धा काम माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांना मंजूर झाले आहे. मात्र या कामात देखील त्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे. हिंदेवाडा- इरपनार रस्त्यावरील नाला तुटलेला असून या रस्त्याचे बांधकाम कुठेही सुरू करण्यात आलेले नाही. या रस्त्यावर बांधकाम किंवा खोदाईचे कोणतेही काम झालेले दिसून आले नाही. तरीदेखील या कामापोटी कुत्तरमारे यांनी १ लाख ८६ हजार ९९० रुपयांच्या देयकांची उचल केत्याची माहिती आहे. सदर तीनही कामे राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा कंत्राटदार प्रशांत कुत्तरमारे यांच्या नावाने मंजूर असून त्यांनी या तीनही ठिकाणी कोणतेही बांधकाम न करता ६९ लाख ५८ हजार ६३१ रुपयांची उचल केलेली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संबंधित कंत्राटदारांनी पीएमजेएसवायच्या झालेल्या कामाचे फोटो दाखवून कोट्यवधी रुपयांच्या देयकांची उचल केलेली आहे. शासन व प्रशासन स्तरावरून मंजूर झालेले बांधकाम पूर्णत्वास आले की नाही, आले असल्यास संबंधित विभागाचे अभियंता, कार्यकारी अभियंता हे कामाच्या ठिकाणी जाऊन केलेल्या कामाचा दर्जा तपासण्यात येते व त्यानंतरच त्या कामाचे देयके मंजूर केल्या जाते. मात्र सदर तीनही कामाची संबंधित विभागाच्या अभियंत्यांनी पाहणी न करताच व कामाचा दर्जा न तपासताच कसेकाय देयके मंजूर केले याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे बांधकाम न होताच कंत्राटदारांचे देयके मंजूर करणारे अभियंता, कार्यकारी अभियंता व अधिकारी सुद्धा दोषी असून त्यांच्यावर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागल आहे. गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहूल, अविकसित व नक्षलग्रस्त असल्याने या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होत असतोण् मात्र कंत्राटदार ही कामे घेतात व ती पूर्ण न करताच देयकांची उचल करीत असल्याचे चित्र सदर प्रकारावरून दिसून येत आहे. जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम व आदिवासीबहूल भागातील गावांच्या विकासाकरिता तसेच दळणवळणाची सुविधा प्राप्त व्हावी म्हणून शासन व प्रशासनस्तरावरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात येत असतो. मात्र बहुतांश कंत्राटदार सदर मंजूर झालेले बांधकाम पूर्ण न करताच देयकांची उचल करून आपल्या घशात घालत असतात. त्यामुळे अद्यापही गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मंजूर झालेले बांधकाम न करताच निधीची उचल करून कंत्राटदारवर्ग अल्पावधीतच गब्बर होत असतात हे यावरून स्पष्ट होत आहे. गडचिरोली जिल्हा परिषद (बांधकाम) अंतर्गत एटापल्ली उपविभागातील सदर तीनही बांधकाम माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांच्या नावाने मंजूर झाली असताना त्यांनी कोणतेही बांधकाम न करताच जवळपास ७० लाख रुपयांची उचल करून आपल्या घशात ओतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सदर तीनही कामासंदर्भात शासन स्तरावरून चौकशी झाली असून संबंधित कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गडचिरोली हा अविकसित जिल्हा असून या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन व प्रशासनस्तरावरून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विविध शिर्षकाखाली दरवर्षी मंजूर होत असते. मात्र अनेक कंत्राटदार आपल्या नावाने कामे मंजूर करवून घेतात. मात्र दुर्गम भागात कामे न करताच निधीची उचल करीत असतात. त्यामुळे बांधकामे न होताच व जिल्ह्याच्या विकासात कोणतीही भर न पडताच शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाण्यात जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच बांधकामाची सखोल चौकशी व्हावी व शासकीय नियमानुसार कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करीत त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हावासियांकडून जोर धरत आहे.




  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2020-06-08






Related Photos