सुरक्षेच्या आधीन राहून ग्रामीण उद्योग व व्यवसायांना परवानगी : जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला


- कोरोना संसर्ग खबरदारीच्या अटीवर कलम १४४ मध्ये काही अंशी बदल

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
जिल्हयात लागू असलेले कलम १४४ (१)(३) मध्ये जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी अंशता बदल करून सुधारीत आदेश निर्गमित केले आहेत. यामध्ये कोरोना संसर्गाबाबत खबरदारी घेण्याच्या अटीवर विविध कामांना बंदीमधून वगळण्यात आले आहे. जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३  चे कलम १४४(१)(३) अन्वये आज २० एप्रिल ला  दुपारी १.००  वाजतापासून पासून ते ३ मे मध्यरात्री १२.००  वा. पर्यंत ग्रामीण, नागरी व औद्योगिक क्षेत्रात जमावबंदी आदेश, नियमावली आणि उपाययोजना लागू करणेबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सुधारीत आदेश निर्गमित केले आहेत.

उद्योग / औद्योगिक आस्थापना (शासकिय तसेच खाजगी) : ग्रामीण क्षेत्रात कार्यरत इंडस्ट्रीज तसेच नगर परिषदा/ नगर पंचायती क्षेत्राचे बाहेरील उद्योग व कारखाने, विशेष आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या  आणि निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती, या ठिकाणी औद्यागिक आवारातच किंवा नजीकच्या इमारतीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची राहण्यायची व्यवस्था  करण्याच्या अटीवर परवानगी देणेत आली आहे. तसेच कोरोना बाबत सर्व आवश्यरक दक्षता घेण्यात याव्यात अशा सूचना देणेत आल्या आहेत. कामगारांची वाहतूकीकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करुन सामाजिक अंतराची दक्षता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे यासह जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने, त्यांचे उत्पादनास लागणारा कच्चा माल पुरविणारे कारखाने, सर्व कृषी, फलोत्पाेदन संबंधीत प्रक्रिया, पॅकींग व  वाहतुक, असे उत्पापदन केंद्र जे अविरत चालू राहणे आवश्यक आहेत असे प्रकल्प, खाणकाम, खनिज उत्पादने, त्याची वाहतूक, तसेच खाण कामाकरीता आवश्यक असणारे स्फोटके यांचा पुरवठा, पॅकींगकरिता /सीलबंद करणेकरीता आवश्यक सामग्रीचे उत्पादन करणारे प्रकल्प, नगर परिषदा/ नगर पंचायती क्षेत्राबाहेरील ग्रामीण भागातील वीटभट्टी, गव्हाचे पीठ, कडधान्य, डाळी, खाद्यतेल यांचे उत्पातदन/निर्मितीशी निगडीत असणारे मध्यम व लघु प्रकल्प अटीवर सुरू करता येणार आहेत. तसेच यासाठी संबंधिताने परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. 

या बाबी ३  मे पर्यंत बंदच : बस वाहतूक, व्यक्तींची जिल्हयांतर्गत व राज्यांतर्गत हालचाल, शैक्षणिक व प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, सूट दिलेल्या भागातील सोडून इतर सर्व औद्योगिक व वाणिज्य प्रकल्प, अतिथ्य सेवा, ॲटो- सायकल रीक्षा तसेच कॅब सेवा, चित्रपटगृहे, मॉल्स, खरेदी संकुले, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, सभागृह इ., सामाजिक/राजकीय/क्रिडा/मनोरंजन/शैक्षणिक/धार्मिक इ.विषयक कार्यक्रम, सर्व धार्मिक स्थळे व प्रार्थनास्थृळे, अंत्यसंस्काराच्या बाबतीत वीस पेक्षा जास्त लोकांच्या जमावास बंदी करण्यात आली आहे.

आरोग्य सेवा चालू राहतील : दवाखाने, सुश्रुषा गृहे, चिकित्साकलय, टेलिमेडिसिन सुविधा, या अनुशंगिक केंद्र सर्व प्रकारची औषधी दुकानासह जनऔषधी आणि वैद्यकिय उपकरणाची दुकाने, पशुवैद्यकिय दवाखाने, रुग्णालये, चिकित्सालय पॅथॉलॉजी लॅब तत्संबंधाने होणारा पुरवठा व विक्री केंद्र तसेच त्यावरील लस आणि औषधी पुरवठा केंद्र,  कोव्हिड १९ चे प्रतिबंध सबंधाने कार्य करणाऱ्या मान्यता प्राप्त खाजगी संस्था, वैद्यकिय ऑक्सिजन पुरवठा केंद्र आणि या सर्वाना लागणारे पॅकिंग साहित्य, कच्चाा माल व इतर साहित्य  निर्माण करणारे केंद्र.

कृषि आणि कृषि विषयक कामे : सर्व कृषी आणि बागायती उपक्रम पूर्णपणे कार्यरत राहतील,जसे की- शेतकरी व शेतमजूर यांचेकडून करण्यात येणारी शेती विषयक विविध कामे, कृषि विषयक वस्तु/सेवांचा खरेदी विक्री करणा-या संस्था, ज्यायमध्ये किमान आधारभुत किंमत संस्थांचा समावेश असेल (ज्यामधे भात, तूर,कापूस व हरभरा यांचा समावेश असेल), कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे संचलित किंवा शासनाने अधिसूचित केलेल्या बाजार, राज्य सरकार मार्फत  संचलित ऑनलाईन मार्केट, एफपीओ सहकारी संस्थाद्वारे तसेच शेतकरी व शेतक-यांचा समूह यांचेकडून खरेदी करणारे केंद्रे व गावपातळीवर खरेदीला प्रोत्साहन देणारे केंद्रे, कृषी करिता लागणारी यंत्रांची दुकाने, कीटकनाशके, बियाणे,खत इ. चे निर्मिती करणारे व वितरण तसेच किरकोळ विक्री करणारी केंद्र.

मत्स्य व्यवसाय संबंधाने उपक्रम कार्यरत : मत्स्ये व्यरवसाया संबंधीत प्रक्रीया असणारे व्यवसाय (सागरी तसेच अंतर्देशीय ) तसेच मत्स्य व्यवसायावर अवलंबित असलेले खाद्य प्रकल्प, त्यांची कापणी/छाणनी त्यावरील प्रक्रिया करणारे केंद्र, शीतगृहे, व या सर्वांची विक्री, अंडी उबविणारी केंद्र, मत्स्य खाद्य वनस्पती, व्यावसायिक मत्स्यालये, या सर्व व्यवसायासाठी लागणारे मासे / कोळंबी, मत्स्यबीज / खाद्य आणि कामगार यांची हालचाल.

पशुसंवर्धन संबंधाने उपक्रम : दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पांकडून होणारे दुध संकलन, प्रक्रिया, वितरण आणि विक्री, वाहतूक व पुरवठा, पशुसंवर्धन शेती, ज्यामध्ये पोल्ट्री फार्म व अंडी उबवण केंद्र, पशुधन पालन, गुरे ढोरे यांचे खाद्य निर्माण करणारे केंद्र, त्यांसाठी लागणा-या वनस्पती, कच्चा माल, जसे मका व सोया यांची पुरवठा करणारी यंत्रणा, गो शाळेसह जनावरांकरिताची असलेली निवारा गृहे.
 
वनासंबंधी गतिविधी : किरकोळ वन उत्पाादनाशी संबंधीत कामे (संकलन, प्रक्रिया, वाहतुक व विक्री) ज्यांमध्ये  पेसा अंतर्गत, पेसा व्यतिरीक्त व संरक्षित वन क्षेत्रात होणारे तेंदुपत्ता संकलनाचे काम व तेदुपत्ताची  विक्री केंद्रापर्यंत, गोदामापर्यंत वाहतूकीची कामे, वन क्षेत्रातील वाळलेली/पडलेली लाकुड यापासुन उत्पादन होणारी संभाव्य आग (वणवा) टाळण्यासाठी उक्त लाकडाचे संकलन, वाहतूक आणि विक्री. 

आर्थिक क्षेत्र संबंधाने उपक्रम : बॅंकांच्या शाखा, एटीएम, बॅंकेकरिता कार्यरत तंत्रज्ञ, बॅंकांचे प्रतिनिधी, एटीएम संबंधित कंपन्या, जिल्हा प्रशासनाने बॅंकांना पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा पुरवावी जेणेकरुन बॅंकेमध्ये सामाजिक अंतर, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास बॅंकेस सहाय्य होईल, विमा कंपन्या, सहकारी पतसंस्था.

सामाजिक क्षेत्र संबंधाने उपक्रम : बालसंगोपन गृहे, दिव्यांगाची देखभाल करणारी गृहे, जेष्ठा नागरिक, निराधार, परितक्त्या यांचा सांभाळ/देखभाल करणारी ठिकाणे, निरीक्षण गृहे, किशोरवयीन मुलांकरिताची सुधारगृहे, वयोवृध्द, विधवा, स्वा‍तंत्र सैनिक, तसेच निवृत्ती वतेन आणि भविष्य निर्वाह संस्थेकडून पुरविण्यात येणा-या भविष्य निर्वाह निधीची सेवा सामाजिक सुरक्षा निवृत्ती वेतनाचे वितरण करणा-या संस्था, अंगणवाडी अंतर्गत लाभार्थीं यांना १५ दिवसातुन एक वेळ द्वारपोच अन्नपदार्थ व पोषणद्रव्य यांचे वितरण. 

मनरेगा अंतर्गत कामांना परवानगी : सामाजिक अंतर तसेच तोंडावर मास्क लावणे याच्या  कडक अंमलबजावणीसह मनरेगा अंतर्गत कामांना परवानगी देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सुविधा संबंधाने उपक्रम कार्यरत असतील : पेट्रोलपंप, घरगूती गॅस, तेल कंपन्या , त्यांचे भांडार इत्यादी सबंधित वाहतूक व त्यांसबंधित कार्यवाही ज्यामध्येे पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इ. चा समावेश असेल. परंतू सदर आदेश अंमलात  राहिल तोपर्यंत डिझल-पेट्रोलची विक्री जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीच्या परमीट नुसारच करण्यात येणार. टपाल सेवा, नगर पालिका/नगरपंचायत तसेच महानगरपालिका या संस्थाअंतर्गत होणारा पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी कामे, दूरसंचार तसेच इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्था , नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत येणारी सर्व कामे/करावयाच्या उपाययोजना विशेषत्वाने दुष्काळ/पाणीटंचाई ज्यामध्ये टॅंकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा तसचे वाहनांद्वारे होणारा चारा पुरवठा इ.

माल व मालवाहतूक : सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या  वाहतुकीला परवानगी, जीवनावश्यरक वस्तू ज्यामध्ये पेट्रोल एलपीजी तसेच वैद्यकिय सेवांचा / मालाचा समावेश असेल या साठी होणारा वापर, सर्व ट्रक व माल वाहतूक करणारी वाहने ज्या मध्ये दोन वाहक आणि एक मदतनीस यांचे हालचालीस परवानगी, वाहकाजवळ वैध परवाना व आवश्यक कागदपत्रे बाळगणे आवश्यक, माल उतरवून येणारे रिकामे  वाहने यांचे वाहतूकीस परवानगी, महामार्गवरील ट्रक ची दुरुस्ती करणारे दुकाने, हायवेवरील धाब्यांवर अन्न तयार करण्याची अनुमती राहील मात्र त्या ठिकाणी बसुन जेवण करता येणार नाही, रेल्वे, इत्यादी ठिकाणी काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी व कंत्राटी मजूर  यांचे हालचालीस अधिकृत ओळखपत्रा आधारे परवानगी. 

जीवनावश्यखक वस्तुंचा पुरवठ्यास परवानगी आहे : जीवनावश्यरक वस्तुची निर्मिती करणारे प्रकल्प, ई-कॉमर्स सेवा जसे एमेझोन, फ्लीपकार्ट वगैरे यांना केवळ जिवनावश्यक वस्तु, औषधे कुरीयर पार्सल घरपोच वितरीत करता येईल, किराणा दुकान, राशन दुकान, स्वच्छता विषयक वस्तुंचा पुरवठा करणारी दुकाने, चष्म्यांची दुकाने, फळे, भाजीपाला, डेअरी, दुध केंद्र, पोल्ट्री , मांस, मच्छी दुकाने, वैरण, चारा यासाठीचे दुकाने चालू राहण्यास दररोज सकाळी ७. 
०० ते दुपारी १. ००  वाजेपर्यंत परवानगी असेल. परंतु त्या ठिकाणी सुरक्षित सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक राहील. नागरिकांची घराबाहेर हालचाल होऊ नये या‍करिता दुकानदारांनी द्वारपोच सेवा पुरविण्यावर जास्तीत जास्त भर, प्रोत्साहन द्यावे. 

व्यावसायीक तसेच खाजगी आस्थापना : प्रसार माध्यंमासह इलेक्ट्रॉनिक मिडिया ज्याीमध्ये डीटीएच आणि केबल सेवेचा समावेश असेल. तथापि वृत्तपत्र दैनिके, मासिके यांचे घरपोच वितरण करता येणार नाही, ग्रामपंचायत स्तरावरील शासन मान्य ग्राहक सेवा केंद्र, अन्न, औषधे, वैद्यकिय उपकरणे आणि विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणे या सारख्या सर्व प्रकारचे वस्तू आणि मालाचा पुरवठा करणारी  वाहने आवश्य‍क त्या परवानगीसह चालू ठेवता येतील, कुरियर सेवा, शीतगृहे, गोदाम सेवा, रेल्वे स्टेशन, कंटेनर डेपो, कार्यालये तसेच कॉम्प्लेक्स यांकरिता खाजगी सुरक्षा पुरविणाऱ्या  संस्था, क्वाारंटाईन किंवा निगराणीची सुविधा असलेले केंद्रे/ आस्थापना, पार्सल सुविधा/घरपोच सेवा देणारी रेस्टॉरंट,  घाऊक विक्री व वितरण संबंधी सोयी व सुविधा, विद्युत वितरण संचरण आणि निर्मिती कंपनीसाठी  आवश्यक विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, उपकरणे दुरुस्ती व दुकाने व वर्कशॉप्स इत्यादी.

बांधकाम संबंधित कामे : ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे, जलसिंचन/जलसंधारण प्रकल्प, इमारती व सर्व प्रकारचे औद्योगिक प्रकल्प, लघु व मध्यम उद्योग या ठिकाणी होणारे बांधकाम, नगरपरिषदा/ नगर पंचायती क्षेत्राबाहेरील (ज्या मध्ये पाणीपुरवठा व स्वाच्छताविषयक बाबी, पॉवर ट्रांसमिशन लाईन यांची उभारणी आणि टेलिकॉम ऑप्टिकल फायबर केबल यांची उभारणी, नूतनीकरणक्षम उर्जा प्रकल्पांचे बांधकाम, नगरपालिका हद्दीत पुर्व परवानगी दिलेली व पुर्वी चालू असलेली बांधकाम प्रकल्प, महानगरपालिका हद्दी बाहेरुन मजूर न आणण्याच्या अटीवर चालू ठेवता येतील, मान्सूनपूर्व सर्व तातडीची कामे.

नागरिकांच्या आपत्कालीन स्थितीत हालचालीस परवानगी : अशी खाजगी वाहने जी आपत्कालीन सेवेसाठी वापरली जातील ज्यामध्ये वैद्यकिय तसेच पशुवैद्यकिय सेवा तसेच जीवनावश्यक वस्तुची खरेदी करीता वापरली जाणारी वाहने यांचा समावेश  असेल. अशा परिस्थितीत चारचाकी गाडी असेल तर चालका समवेत त्यांच्या वाहनात एक सहप्रवासी मागील आसनावर बसविण्यास परवानगी असेल. दुचाकी वाहनावर फक्त चालकास परवानगी असेल. अशा सर्व व्यीक्ती ज्यांना राज्य शासनाचे निर्देशान्वये कामावर हजर राहणे बंधनकारक असेल व त्यांना कामाचे ठिकाणी ये-जा करावयाची असेल असे कर्मचारी यास अपवाद असतील.

शासनाची कार्यालये : केंद्र शासनाची कार्यालये त्यांची स्वायत्त कार्यालये/अधिनस्त कार्यालये कमित कमी कर्मचारी संख्या उपस्थितीवर चालू राहतील. राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश यांची कार्यालये यात पोलीस, होमगार्ड, नागरी सुरक्षा, अग्निशमन आणि इतर आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन, कारागृहे, आणि नगर परिषदा/ नगर पंचायती मधील अत्यावश्यक सेवा या कोणत्याही निर्बंधाविना चालू राहतील. इतर सर्व विभागातील १० टक्के कर्मचारी यांची कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य.

वन कार्यालये : प्राणि संग्रहालय चालू ठेवणे व देखरेखीकरिता आवश्यक कर्मचारी, रोपवाटिका, वन्यजीव, जंगलात अग्निशामक काम पाहणारे, गस्त घालणारे, वृक्षारोपण इ. कामे आणि त्यांची आवश्यक वाहतूक हालचाल.

अलगीकरण/विलगीकरणासाठी अनिवार्य केलेल्या व्यक्तींसाठी : वैद्यकिय अधिका-यांनी ज्या व्यक्तिंना दिलेल्या कालावधीसाठी अलगीकरण/ विलगीकरणा खाली राहणे बंधनकारक केल आहे त्यांना आगीकरण / विलगीकरणात राहणे अनिवार्य असेल. त्या व्यक्तींनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड संहिते १८६० चे कलम १८८ अन्वये ते कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहतील.

कोरोना संसर्गाच्या अनुशंगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या  कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व  आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या आस्थापना अपवादात्मक बाबी म्हणून चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत त्यांनी कोविड -१९ विरुद्ध आवश्यक त्या उपाययोजना व सर्व सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच कामाचे ठिकाणी आरोग्य विभागाने ठरवुन दिलेले सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांना अत्यावश्यक साधने व सुविधा यांची साठेबाजी व काळाबाजार करणाऱ्यांविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. तसेच या सर्व आदेशांची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिले आहेत.

"सूट दिलेल्या घटकांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी सामान्य नागरीकांची आहे. प्रत्येक उद्योग व व्यवसाय सुरू करावयाच्या कामांसाठी प्रशासनाची परवानगी गरजेची आहे. जर अशा सुरू केलेल्या उद्योग व्यवसायाच्या ठिकाणी गर्दी वाढलेली दिसल्यास किंवा आवश्यक संसर्ग उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा सूट दिलेले घटक १४४ कलमात समाविष्ट करण्यात येतील. जिल्हा कोरोना मुक्त राहण्यासाठी आपणा सर्वांना हा लढा पुढे अखंड सुरू ठेवायचा आहे. लोकांची अर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काही प्रमाणात शिथिलता देणेत येत आहे. याचा दुरूपयोग होता कामा नये."
-  जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2020-04-20






Related Photos