महत्वाच्या बातम्या

आम आदमी पार्टी शाखा देसाईगंजच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना विविध मागण्यांचे निवेदन

- राज्यातील जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आहे.

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
शहर प्रतिनिधी / देसाईगंज : वडसा तहसील कार्यालयात आम पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश जिवानी यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शासनाने लोकांच्या गरजेनुसार काम करून समस्या सोडविण्याचे निवेदन सादर केले.
गेल्या ४ महिन्यांत सत्तेवर आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारच्या असंवेदनशील कारभारामुळे शिक्षण, घर, वीज, सरकारी नोकऱ्या, शेतकरी-शेतमजूर, शेती आदी दैनंदिन समस्या सोडवणे कठीण झाले आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्यातील आम आदमी पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या वर्षी राज्यात अतिवृष्टी झाली असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे आपणास माहिती आहे. तुम्ही काही मदत जाहीर केली आहे पण ती फारच कमी आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित प्रमाणात सहकार्य करत नाहीत, अनेक चुकीच्या किंवा किचकट नियमांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही मदत मिळत नाही, उलट शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची भरपाई मिळत नाही. हजारो रुपये विम्याची रक्कम देऊनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, यावर बंदी घालावी.
तसेच राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा अत्यंत खराब आहे, त्यामुळे शाळांमधील वर्गांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यात सुधारणा करायला हवी, मात्र आमचे सरकार कमी वर्ग असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील विनाअनुदानित शाळा जास्त शुल्क आकारतात आणि आरटीईचे नियम पाळत नाहीत.
राज्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये पदे रिक्त आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या पदांसाठी भरतीच झालेली नाही, त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतलेले नाही. एकंदरीत राज्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी, पालक, सुशिक्षित तरुण यांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी आम आदमी पक्ष खालील मागण्या करत आहे.
1) संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. पीक विमा कंपनीला पीक विमा देणे बंधनकारक करावे.
२) शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम देण्यात यावे.
3) शेतीला दिवसाचे 12 तास वीज द्यावी, थकीत वीजबिल व शेती कर्ज माफ करावे.
4) सर्व विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी अर्धवेळ कर्मचारी त्वरित नियुक्त करावेत.
5) सरकारी शाळा दिल्लीच्या धर्तीवर दर्जेदार व्हाव्यात, कमी पटसंख्येची शाळा बंद होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
6) खाजगी शाळा प्रशासनाकडून पालकांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी फी नियंत्रणात आणून शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
7) प्रधानमंत्री आवास योजनेची रखडलेली रक्कम त्वरित उपलब्ध करून द्यावी.
8) आदिवासी आणि बिगर आदिवासींना अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वनजमिनींच्या पट्ट्याचा प्रश्न सोडवून पट्टेदारांना पट्टे देण्यात यावेत.
9) वन्य प्राण्यांच्या व्यवस्थापनासाठी सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करावी.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र शासनाकडून या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे, मात्र अद्यापपर्यंत या मागण्यांचा विचार झाला नाही. अधिवेशनापूर्वी त्या सोडवा आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला न्याय द्या.
अधिवेशनापूर्वी वरील मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मागण्यांबाबत आम आदमी पक्ष नागपुरात राज्यव्यापी जनमोर्चा काढणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
उपनिवेदन सादर करताना आप पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश जीवानी, शहर अध्यक्ष आशिष घुटके, सचिव तबरेज खान, दीपक नागदेवे, नवेद शेख, प्रमोद दहिवले, बंटी मार्शीगे, शिंकेश कामली, आचल खोब्रागडे, शिल्पा बोरकर, सोनाली रामटेके, व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.