आता नौदलातही महिलांची स्थायी नियुक्ती होणार


- सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
सैन्यदलांचे हित लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या पदांवर महिलांच्या नियुक्तीच्या दृष्टिकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे लष्करानंतर आता नौदलातही महिलांना स्थायी कमिशन मिळणार आहे.
यापूर्वी ११  फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत आम्ही नौदल आणि हवाई दलात महिलांना कमांड पोस्ट देण्याच्या मुद्द्याचाही विचार करणार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणी वेळी स्पष्ट केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नौदलाला आपल्या सर्व महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश मार्च २०१० मध्ये दिला होता. त्या आदेशाविरोधात संरक्षण मंत्रालयाने अपील दाखल केले आहे. या प्रकरणी काही महिला अधिकाऱ्यांनीही आव्हान दिले आहे. या अपिलांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, महिला या पुरुष सैन्य अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अतिशय काळजीपूर्वक नौकानयन करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत कोणताही दुजाभाव होणं योग्य नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नौदलामध्येही स्थायी कमिशन असणार आहे.
महिला नौदल अधिकाऱ्यांना यापुढे न्यायाधीय, ॲडव्होकेट जनरल, सैन्य शिक्षण कोअर, सिग्नल, अभियंता, आर्मी एव्हिएशन, आर्मी एअर डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनिअर, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनंस कॉर्प्स आणि इंटेलिजन्स कोअर या विभागात स्थायी कमिशन मिळणार आहे.



  Print






News - World | Posted : 2020-03-17






Related Photos