फारूख अब्दुल्ला सहा महिन्यानंतर नजरकैदेतुन बाहेर


विदर्भ  न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / श्रीनगर :
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून फारूख अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायदा १९७८ (पीएसए) अंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मुख्य सचिव योजना रोहित कंसाल यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद संपुष्टात आल्याच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.
फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरुद्ध १५ सप्टेंबर या दिवशी पीएसए लावण्यात आला होता. या नंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांची नजरकैद ११ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे दोन माजी मुख्यमंत्री मात्र नजरकैदेतच असणार आहेत.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरीसह इतर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची नदरकैद रद्द करावी अशी मागणी केली होती.
फारूख अब्दुल्ला यांना कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१९ ला नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, सरकारने त्यांच्या विरोधात गेल्या वर्षी १५ सप्टेंबर या दिवशी पब्लिक सेफ्टी ॲक्टअंतर्गत खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांची नजरकैद १५ सप्टेंबर या दिवशी संपुष्टात येणार होती. परंतु, १३ सप्टेंबर या दिवशी या नजरकैदेत वाढ करून तीन महिन्यांसाठी आणखी वाढवण्यात आली.



  Print






News - World | Posted : 2020-03-13






Related Photos