आमदारांच्या ड्रायव्हरचाही पगार राज्य सरकार देणार


- विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक मंजूर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई :
विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांच्या ड्रायव्हरचा महिना १५ हजार रुपये पगार राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. यासाठी विधान मंडळाच्या सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी हे विधेयक विधान परिषद सभागृहात मांडले होते. त्याला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला.
आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा पुरविण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे, मात्र यामध्ये वाहनचालकाच्या सेवेची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आज या विधेयकातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली. राज्य विधिमंडळाचा प्रत्येक आमदार वाहनचालकाची मोफत सेवा मिळण्यास हकदार असल्यामुळे ही दुरुस्ती करण्यात आली.
ज्येष्ठ आमदार दिवाकर रावते यांनी सदर ड्रायव्हरच्या खात्यात सरकार वेतन वर्ग करणार की ते आमदाराला देणार, असे विचारले. तर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी तर कर्नाटकच्या धर्तीवर प्रत्येक आमदाराला कार्यालय किंवा कार्यालयाचे भाडेही द्यावे अशी मागणी केली. आमदार जयंत पाटील यांनी पीएना एसटी सवलत द्यावी असा आग्रह धरला.

वैध वाहनचालक परवाना, साठ वर्षांआतील चालकालाच संधी

या दुरुस्तीनुसार आमदाराला वैध वाहनचालक परवाना (लायसन्स) असलेला आणि ६० वर्षे वयाच्या आतील कोणत्याही व्यक्तीची ड्रायव्हर म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. सदर ड्रायव्हरला शासनाकडून दरमहा १५ हजार रुपये इतके वेतन देण्यात येईल अशी तरतूद 'कलम-६' मध्ये करण्यात आली आहे. या नव्या दुरुस्तीमुळे राज्य शासनाला दरवर्षी अंदाजे ६. ६० कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे. याआधी प्रत्येक आमदाराच्या स्वीय सहाय्यकालादेखील शासनाकडून वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या आमदारांच्या पीएना दरमहा २५ हजारांचे वेतन देण्यात येते.



  Print






News - Rajy | Posted : 2020-03-13






Related Photos