महावितरणचा तब्बल ५० हजार कोटींचा घोटाळा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर :
  महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी संबधीची माहिती द्यावी अशी मागणी वीजग्राहक प्रतिनिधीनि केली आहे . महावितरणला वीजचोरी रोखण्यात अपयश आल्याने महावितरण अशाप्रकारची फेरविचार करत असल्याचा दावा प्रतिनिधीनी केला आहे .
सध्या राज्यभरात महावितरणतर्फे यंदाही वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याची सुनावणी सुरु आहे . महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी महावितरणकडून करण्यात येणाऱ्या आकड्यांच्या फेरफारीसंबंधी माहिती 'एका दैनिका'ला दिली जाहे त्यानुसार पहिल्या दहा वर्षांपासून वीज नियामक आयोग महावितरणला वितरण हानी कमी करण्यात अपयश आल्याने चांगलेच धारेवर धरत आहे. यावर उपाय म्हणून महावितरनाच्या अधिकाऱ्यांनी मीटरमध्ये नोंद नसलेल्या पंपाचा वीज वापर अधिक दाखवत नुकसान कमी दाखवण्याचा प्रयत्न केले आहे . याचा दुहेरी लाभ महावितरणला झाला आहे . महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी असा आरोप केले आहे कि, राज्य सरकारकडून कंपनीला अधिक अनुदान मिळत आहे, तर दुसरीकडे मीटरमध्ये नोंदणी होत असलेल्या कृषिपंपांना वाढीव वीज बिल पाठवून महावितरणचे अधिकारी आकड्यांची फेरफार करीत आहे.
२०१५ मध्ये माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीन सदस्यीय समिती या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमलीआहे. यात समितीच्या अध्यक्षपदी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक होते, तर यातील एक सदस्य स्वत: होगाडे होते. या समितीने आयआयटी पवईला एकूण कृषिपंपाद्वारे नेमकी किती वीज वापरली जाते, याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती.यात आय आयटी पवईलाही आकड्यांची कशी फेरफार करण्यात आली आहे . जुलै २०१७ मध्ये समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांनी सादर झालेल्या या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता तेव्हापासून हा अहवाल धूळखात पडला आहे.
महावितरणने दिलेल्या आकडेवारीच्या ६७ टक्केच हा वापर होता, तर हे ५० टक्क्यांच्याच जवळपास असल्याचा दावा होगाडे यांनी केला आहे. होगाडे यांच्या मते महावितरणने कमी दाबाचा वीज वापर असलेल्या कृषिपंपांचा २०१८-१९ मध्ये ३३ हजार ८५३ दशलक्ष युनिट विजेचा वापर केला, तर ज्या समितीने जानेवारीत यासंबंधीचा अहवाल सादर केला आहे. त्यांच्या मते हा वापर २२ हजार ८५९ दशलक्ष युनिट इतकाच होता. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या आकडेवारीनुसार महावितरणकडे पाण्याची उचल (लिफ्ट इरिगेशन) करण्यासाठी असलेल्या उच्च दाब कृषिपंपाच्या आकडेवारीनुसार, त्याचा वापर दर महिन्याला प्रति हॉर्स पॉवरमागे ११७ युनिट इतका आहे. हे पंप वर्षभरात ३०० दिवस दर दिवशी १६ तास सुरू असतात. तर कमी दाबाच्या पंपाचा कोरडवाहू जमिनीवर वर्षभरातील दोनशे दिवस वापर होतो.
महावितरणची आकडेवारीतील फसवेगिरी यावरच थांबत नाही, तर महावितरणने कृषिपंपांच्या वीज बिलात दुरुस्ती करण्यासाठी राज्यभरात मेळावे आयोजित केले होते. असे होगाडे यांनी सांगितले . या संदर्भातली माहिती महावितरणकडून आलेली आहे. यामाहिती नुसार वीजबिलामध्ये. ३ हजार २८१ शेतकऱ्यांच्या बिलात मोठा बद्दल झालेले समजले आहे. दुरुस्ती अगोदर या शेतकऱ्यांची विजबिल ४.८५ कोटींच्या घरात होते, मात्र, दुरुस्तीनंतर ते २.३१ कोटी इतके झाले. यानंतर कशी आकडेवारी देण्यात येते हे पाहायला भेटेल .
२०१८ - १९ या आर्थिक वर्षात महावितरणने वितरण हानी १४. ७ टक्के असल्याचे सांगितले आहे. कृषिपंपाचा एकूण वीज वापर लक्षात घेता हि हानी २८. ५टक्के असायला हवी, म्हणजे १३. ८ टक्क्यांनी अधिक आहे. महावितरणची एक टक्के वितरण हानी म्हणजे ७०० कोटींचे नुकसान असा दावा केला होता. यावरून ९ हजार ६६० कोटींचा २०१८-१९ मधील घोटाळा आहे. हेगडे यांनी असंहि सांगितले कि हि आकडेवारी गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारीचा विचार केल्यास हा घोटाळा ५० हजार कोटींच्या आसपास असल्याचे दावा केला आहे .
महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरूनच वीज वितरण हानीचे प्रमाण वाढले आहे . नोव्हेंबर २०११ मध्ये अकोला ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंत्यांनी तेल्हारा उपविभागातील सहाय्यक अभियंत्यांना कृषिपंपांचा वापर प्रत्यक्ष वापरापेक्षा कमी दाखवावा अश्या सूचना दिल्या होत्या यावरून हे कस सुरु आहे हे समजले जाईल .



  Print






News - Nagpur | Posted : 2020-02-15






Related Photos