मासेमारी करताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / मुंबई :
एसटी अपघाताच्या धर्तीवर मच्छीमाराचा मासेमारी करताना मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे. त्याचबरोबर पर्सनीन जाळी व एलईडी लाईटच्या बोटीने मासेमारी करताना जप्त केलेली मासेमारी बोट ज्या मच्छीमार संस्थेची असेल त्या मच्छीमार संस्थेच्या सर्व शासकीय सवलती रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एलईडी बोटींना संरक्षण देणार्‍या मच्छीमार संस्थांना मोठा दणका बसणार आहे.
मच्छीमारांच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आज अखिल महाराष्ट्र कृती समिती व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. एसटी अपघातामध्ये पाच लाख रुपयांची मदत मिळते. पूर्वीच्या निर्णयानुसार मच्छीमाराचा मासेमारी करताना मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळत होती, पण नव्या निर्णयानुसार पाच लाख रुपयांची मदत मिळेल, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी दिली. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचे वरिष्ठ अधिकारी रामा स्वामी आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या परिपत्रकानुसार डहाणू ते मुरुड-जंजिरापर्यंत पर्ससीन जाळ्याने मासेमारीला कायम बंदी आहे. मुरुड-जंजिरा ते सिंधुदुर्ग जिह्यात बांद्यापर्यंत १८२  नौका ५०० मीटरच्या जाळ्याने फक्त सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत चार महिन्यांसाठी मासेमारीला परवानगी आहे. १८२ नौकांना ५०० मीटरच्या जाळ्यासाठी मुरुड ते बांद्यापर्यंतच्या मच्छीमारांना 495 पर्ससीन जाळ्यातील परवाने रद्द करून त्यातील मच्छीमारांना लॉटरी पद्धतीने परवाने येत्या १५  दिवसांत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
एलईडी लाईटच्या मासेमारीला राज्य शासनाने १८ नोव्हेंबरच्या २०१८ रोजी मंजूर केलेल्या परिपत्रकानुसार सात मुद्दय़ांत बोटी व जाळ्या जप्त करणे, त्याच्यावर कारवाई करून जप्त केलेली बोट त्यांच्या मालकाने बंदरात नांगरून ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल लागेपर्यंत मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करणे तसेच स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये हजेरी लावण्याची मागणी मान्य करून प्रत्येक मासेमारी बंदरात बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी व सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही लावण्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पालघर, मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिह्यात तीनवेळा सर्व्हे झाला. त्यानुसार मच्छीमारांसाठी २०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. आयुक्तांनी भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यावरही या बैठकीत चर्चा घेण्यात आली असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन अस्लम शेख यांनी दिले.



  Print






News - Rajy | Posted : 2020-02-15






Related Photos