देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : 
देशभरात हिंसक आंदोलने सुरू असुनही नरेंद्र मोदी सरकारकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकानं राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. नंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. आता देशभरामध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
केंद्र सरकारकडून शुक्रवारी घोषणा करण्यात आली की, नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा १० जानेवारीपासून देशभरामध्ये लागू केला जाईल. याअंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातील गैर मुस्लिम शर्णार्थींना भारताचं नागरिकत्व बहाल केले जाईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका विरोधकांकडून घेण्यात आली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. मतदानानंतर हे विधेयक राज्यसभेमध्येही मंजूर झालं आहे. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य स्वास्थ चांगले नसल्याने अनुपस्थित होते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेमध्ये झाली त्यानंतर विरोधकांकडून 14 सूचना मांडण्यात आल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन १४ पैकी बऱ्याच सूचना फेटाळण्यात आल्या.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे काय?

नागरिकत्व कायदा 1955 च्या तरतुदींमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकत्व विधेयकातील या दुरुस्तीमुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू तसेच शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना वैध कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जे लोक 11 वर्षे देशात राहिले आहेत ते भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यास पात्र आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे आता बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील शरणार्थींसाठीचा निवासी कालावधी ११ वर्षांवरून ६ वर्षांवरून कमी करण्यात आला आहे.
कायदा लागू झाल्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्या सर्व हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल. गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात दावा केला होता की या कायद्याचा फायदा कोट्यावधी लोकांना होणार आहे.



  Print






News - World | Posted : 2020-01-11






Related Photos