आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी केली महिलांसाठी मोठी घोषणा : शाळकरी मुलाच्या आईला वर्षाला १५ हजार रुपये अर्थसहाय्य


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / अमरावती :
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी दारिद्र्य रेषेखालील महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. अम्मा वोडी या योजनेंतर्गत ज्या महिलांची मुलं शाळेत शिकत आहेत, त्यांना वर्षाला १५ हजार रुपये अर्थसहाय्य दिलं जाणार आहे. हे अर्थसहाय्य दरवर्षी जानेवारीत थेट लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केलं जाईल. जोपर्यंत मुलं शाळेत आहेत, तोपर्यंत सरकारकडून ही मदत दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात निधी देण्यासाठी आदेशही जारी केला आहे. या आदेशानुसार, ४३ लाख माता किंवा पालकांना फायदा होणार आहे. ज्या मातांची अल्पवयीन मुलं (१ ते १२ वी) खाजगी, सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकतात त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शाळेत मुलांची हजेरी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. शिवाय कुटुंबाकडे रेशन कार्ड असणं गरजेचं आहे. शाळा सोडलेल्या मुलांसाठी हा निधी दिला जाणार नाही. सरकारी कर्मचारी आणि करदात्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं प्रमाण वाढावं हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. अनाथ आणि रस्त्यावर फिरणारी जी मुलं सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या संस्थांना सरकारकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
२०१९-२० या वर्षासाठी सरकारने ६४५५.८० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या योजनेसाठी आपापल्या विभागाच्या बजेटमधून निधी वेगळा ठेवावा, असे आदेशही विविध विभागांना देण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. समाज कल्याण वसतीगृह, आदिवासी कल्याण संस्था, अनुसूचित जाती-जमाती महामंडळ, अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाने या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखीव ठेवल्याची माहिती आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मागासवर्ग कल्याण विभागाला ३४३२ कोटी रुपये, कापू महामंडळ ५६८ कोटी रुपये, समाज कल्याण विभाग १२७१ कोटी रुपये, अल्पसंख्यांक कल्याण विभाग ४४२ कोटी आणि आदिवासी कल्याण विभागाला ३९५ कोटी रुपये आपापल्या निधीमधून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यात पारदर्शकता यावी यासाठी लाभार्थी यादी गावांमध्ये ग्रामपंचायतीसमोर लावली जाणार आहे. शिक्षण विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालकांवर या योजनेचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी आहे.
 



  Print






News - World | Posted : 2020-01-10






Related Photos