जनगणना करण्याचे काम नाकारल्यास ३ वर्षांचा होणार तुरुंगवास


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
  राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेत मदत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी टाळल्यास कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. हे कर्मचारी १९४८ चा जनगणना कायदा आणि २००३ च्या नागरिकत्व अधिनियमांनी बांधले गेले असल्याने, ते आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या दोन्ही कायद्यांतर्गत ज्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, ते सरकारी कर्मचारी जनगणना आणि एनपीआरसाठी काम करण्यास बांधिल असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. ही बांधिलकी एनपीआरचे काम करताना घरांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी असणारे आणि जनगणना करणारे कर्मचारी अशा दोघांचीही असणार आहे.
भारतीय जनगणना अधिनियमानुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना आपल्या प्रदेशांमध्ये जनगणना करण्यासाठी आधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. यात प्रमुख जनगणना अधिकारी (डीएम), जिल्हा आणि उपजिल्हा जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि गणना करणारा अधिकारी यांचा समावेश आहे. या अधिनियमाच्या कलम ११ अंतर्गत जनगणना प्रक्रियेत भाग घेण्यास नकार देणाऱ्या सरकारी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारे, एनपीआर ड्यूटी नाकारणाऱ्यांना नागरिकत्व कायद्यातील नियम १७ अंतर्गत एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अशा कर्मचार्‍यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते. यावर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान २०२१ च्या जनगणनेसाठी घरे मोजली जाणार आहेत. याच सोबत एनपीआरचेही काम पूर्ण केले जाणार आहे. दरम्यान, एनपीआर प्रक्रिया रोखण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल सरकारने घेतल्याने या राज्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.



  Print






News - World | Posted : 2020-01-04






Related Photos