गडचिरोली शहरातील जवळपास २३ हजार घरांना मिळणार प्राॅपर्टी कार्ड


- नवीन वर्षात सर्व्हेक्षणाला होणार सुरुवात

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
गडचिरोली नगर परिषदेने भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे मोजणीसाठी सुमारे ५० लाख रुपये जमा केले आहेत. सिटी सर्व्हेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार दिवसांपूर्वी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२० पासून मोजणीच्या कामाला सुरुवार होणार आहे. सर्व्हेक्षणानंतर शहरातील जवळपास २२ हजार २५० नागरिकांच्या घरांना प्राॅपर्टी कार्ड मिळणार आहे. सन १९७२ मध्ये प्राॅपर्टी कार्डसाठी सर्व्हे झाला होता. मात्र त्यावेळी गडचिरोली शहराचा सर्व्हे झाला नाही. परिणामी गडचिरोली शहरवासियांना प्राॅपर्टी कार्ड मिळाले नाही. जिल्हा निर्मितीपूर्वी गडचिरोली येथे ग्रामपंचायत होती. येथील बहुतांश वस्ती गावठाण जागेवर सली आहे. या घरांचे भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून अधिकृत सर्व्हेक्षण झाले नसल्याने घरमालकांना मालकीचे अधिकृत प्रमाणपत्र, नकाशा मिळाला नाही ? त्यामुळे शेकडो वर्षांपासून वस्ती असतानाही प्राॅपर्टी कार्ड उपलब्ध झाले नाही. प्राॅपर्टी कार्डसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे रितसर मोजणी करून घराच्या जागेचे अधिकृत छसतावेज तयार करावे लागतात. शहरातील नागरिकांकडे प्राॅपर्टी कार्ड नसल्याने विविध अडचणी येत होत्या. विद्यमान नगराध्यक्षांनी पुढाकार घेत १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सिटी सर्व्हेचे काम करण्याचे ठरविले. तसा प्रस्ताव भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे सादर केला. सिटी सर्व्हेसाठी नगर परिषदेने ५० लाख रुपयांचा निधी भूमिअभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणर आहे. या कामासाठी जवळपास ४ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जानेवारी महिन्यापासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. सव्र्हेक्षण, पडताळणीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर प्राॅपर्टी कार्डचे वितरण होणार आहे. सव्र्हेनंतर प्रत्यक्ष प्राॅपर्टी कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांना किमान एक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्राॅपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर सुविधांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
प्राॅपर्टी कार्डामुळे घरमालकांना मालकी हक्क मिळणार
मागील शेकडो वर्षांपासून वास्तव्य असलेल्या जमिनीला गावठाण जमीन संबोधले जाते. काळानुसार गाव किंवा शहरातील जागेचे महत्त्व वाढले. परिणामी जागेच्या सीमेवरून नागरिकांमध्ये भांडणे होतात. मात्र घराच्या जागेच्या सीमेचा अधिकृत दस्तावेज नसल्याने न्यायालयात प्रकरण ठेवताना अडचण निर्माण होते. प्राॅपर्टी कार्डसाठी संबंधित जागेचे मोजमाप केले जाते. त्यानंतर नकाशा बनविला जातो. त्यामुळे जागेची अधिकृत सीमा निश्चित होते. प्राॅपर्टी कार्डच्या माध्यमातून संबंधित घरमालकाला मालकी हक्क दिला जात असल्याने त्यावर कर्ज सुविधा मिळते. याशिवाय नकाशा बनला जात असल्याने दुसरयाचे अतिक्रमण होत नाही. या सव्र्हेमुळे जुन्या व्यक्तींची नावे आपोआप कमी होऊन त्यांच्या मुलांची नावे चढणार आहेत. त्यामुळे अनेकांना प्राॅपर्टी कार्डचा फायदा होणार असल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली शहराचा भाग असलेल्या गडचिरोली, लांझेडा, रामपूर, देवापूर, सोनापूर, विसापूर या सहा वाॅर्डामधील नागरिकांची घरे गावठाण जागेवर वसलेली आहेत. या सहा वाॅर्डांमध्ये जवळपास २२ हजार २५० घरे असण्याची शक्यता आहे. या वाॅर्डांमधील नागरिकांच्या घरांचे सर्व्हेक्षण करून प्राॅपर्टी कार्डचे वितरण केले जाणार आहे. 
नागरिकांना प्राॅपर्टी कार्ड असणे महत्त्वाचे - नगराध्यक्ष योगिता पिपरे
गडचिरोली शहरातील गावठाण जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांसाठी प्राॅपर्टी कार्ड असणे महत्त्वाचे आहे. सदर कार्ड नस्ल्याने नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या. सिटी सव्र्हेसाठी ४ कोटी ७२ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढा मोठा निधी उपलब्ध करून देताना नगर परिषदेला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सिटी सर्व्हेचे काम २० वर्षापूर्वीच होणे आवश्यक होते. मात्र यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी विलंब केला. ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. प्राॅपर्टी काॅर्ड मिळाल्यानंतर घरकुलाचीही समस्या दूर होणार असल्याचे गडचिरोली नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष योगिता प्रमोद पिपरे यांनी म्हटले आहे.



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-12-22






Related Photos