अनुसूचित जाती - जमाती च्या आरक्षणाला १० वर्षांची मुदतवाढ : लोकसभेत विधेयक मंजूर


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) च्या आरक्षणाला केंद्रातील मोदी सरकारने आणखी दहा वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. संविधान संशोधन (१२६ वी) विधेयक आज लोकसभेत मांडल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर मागासवर्गीय, दलित समाज आणि आदिवासी समाजातील लोकांना आणखी दहा वर्ष आरक्षण मिळणार आहे.
देशाचे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. यावेळी बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात २९६ अँग्लो इंडियन आहेत. परंतु, अँग्लो इंडियनसाठी एक कलम आहे. परंतु, आज हे विधेयक सभागृहात मांडले नाही. या विधेयकात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला दिले जाणारे आरक्षण आणखी दहा वर्ष वाढवण्याची तरतूद राज्य घटनेत आहे. त्यामुळे या आरक्षणाची मर्यादा आणखी दहा वर्ष वाढवण्यात आली आहे. अँग्लो इंडियन समाजातील एससी, एसटीसाठीचे आरक्षण २५ जानेवारी २०२० रोजी संपणार आहे. त्यामुळे आणखी दहा वर्षासाठी म्हणजेच २५ जानेवारी २०३० पर्यंत आरक्षण वाढवण्यासाठी हे विधेयक आहे. तसेच यात संसदेत अँग्लो इंडियन कोटा संपवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरक्षणाचा कलम ३३४ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या कलमनुसार, अँग्लो इंडियन, एससी आणि एसटीला विशेष प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आरक्षण ४० वर्षानंतर संपणार आहे. याला १९४९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. ४० वर्षानंतर या विधेयकाला १० वर्षांसाठी विस्तारासह संशोधन केले जात आहे. अँग्लो इंडियनसाठी तरतूद आहे. परंतु, हे विधेयक आज आणले नाही. दरम्यान, काँग्रेस, डीएमके, टीएमसी आणि बीजेडीच्या खासदारांनी विरोध दर्शवला. काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनी एससी-एसटी समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षण विस्ताराला पाठिंबा देत म्हटले की, अँग्लो इंडियनसंबंधी बोलताना रविशंकर प्रसाद यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. माझ्या मतदारसंघात जवळपास २० हजारांहून अधिक अँग्लो इंडियन लोक आहेत.



  Print






News - World | Posted : 2019-12-10






Related Photos