एसपीजी सुरक्षा विधेयक राज्यसभेत मंजूर , केवळ विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाच एसपीजी सुरक्षा मिळणार


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
 काँग्रेसच्या प्रखर विरोधानंतरही लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने सुरक्षा सुधारणा विधेयक (एसपीजी विधेयक) मंजूर करण्यात आले. यावेळी काँग्रेसने सभात्याग करत विधेयकाबाबतची तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता केवळ विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाच एसपीजी सुरक्षा मिळणार आहे. माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ही सुरक्षा मिळणार नाही. विशेष म्हणजे हे विधेयक मंजूर झाल्याने गांधी कुटुंबीयांची एसपीजी सुरक्षाही आपोआप मागे घेतली जाणार आहे.
लोकसभेत सुरक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर केल्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेतही मांडण्यात आले. यावेळी या विधेयकावर वादळी चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गांधी घराण्यावर जोरदार टीका केली. हे विधेयक केवळ एका कुटुंबाच्या हितासाठी आणण्यात आलेले नाही, असं शहा म्हणाले. गांधी कुटुंबीयांच्या सुरक्षा का हटवण्यात आली असा सवाल काँग्रेसने केला होता. त्यालाही शहा यांनी उत्तर दिलं. गांधी कुटुंबीयांची सुरक्षा हटवण्यात आलेली नाही, तर ती बदलण्यात आली आहे. एसपीजी सुरक्षा ही एखाद्या कुटुंबासाठी असू शकत नाही. एसपीजी सुरक्षा म्हणजे स्टेट्स सिम्बॉल नाही, असं सांगतानाच केरळमध्ये भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्येवरून शहा यांनी डाव्या पक्षांवरही टीका केली.
या विधेयकामुळे सभागृहातील काही सदस्यांना, जनतेला आणि मीडियाला काही भ्रम झालेले आहेत. एका कुटुंबाला समोर ठेवून हे विधेयक तयार केल्याचं काही लोकांना वाटतंय. गांधी कुटुंबातील ३ लोकांना समोर ठेवूनच या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्याचा काहींचा भ्रम झाला आहे. मात्र असं काही नाही. या विधेयकाचा आणि गांधी कुटुंबाचा दुरान्वयेही संबंध नाही, असं शहा यांनी स्पष्ट केलं.
एसपीजी कायद्यात ४ वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आताही पाचवी दुरुस्ती आहे. ही पाचवी दुरुस्ती कुठल्याही कुटुंबाला समोर ठेवून करण्यात आलेली नाही. त्यापूर्वीच गांधी कुटुंबाला सीआरपीएफ झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. त्यात एएसएल आणि रुग्णवाहिकेचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही संरक्षण २४ तास राहणार आहे. देशातील एखाद्या व्यक्तिला दिलेलं हे सर्वोच्च संरक्षण आहे, असं सांगतानाच मागच्या चारही वेळी या विधेयकात करण्यात आलेली दुरुस्ती एका कुटुंबाला समोर ठेवून करण्यात आली होती, असं ते म्हणाले.



  Print






News - World | Posted : 2019-12-03






Related Photos