आधार कायद्यातील दुरुस्तीवरून केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
आधार कायद्यातील दुरुस्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला नोटीस बजावली. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे खासगी कंपन्या ग्राहकांनी स्वेच्छेने दिलेल्या आधार तपशिलाचा वापर करू शकतात. याला आव्हान देणाऱया याचिकेवर न्यायालयाने सरकारचे उत्तर मागवले आहे.
माजी लष्कर अधिकारी एस. जी. वोंबटकेरे यांनी आधार कायद्यातील दुरुस्तीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आधार कायद्याविरोधात मानवाधिकार कार्यकर्ते बेजवाडा विल्सन यांनीही याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय पीठाने आधारला संवैधानिक ठरवले होते, परंतु खासगी कंपन्यांना आधारचा तपशील वापरण्यास परवानगी दिली नव्हती. याच निकालाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांनी कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाचा आदेश डावलला असे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यंदा जूनमध्ये लोकसभेत आधार तसेच इतर कायद्यांतील दुरुस्तीसंबंधी विधेयक सादर केले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नवीन आधार कायदा लागू आहे. यातील तरतुदीनुसार ग्राहकांनी स्वेच्छेने सादर केलेल्या माहितीचा उपयोग आता खासगी कंपन्यांना करता येत आहे.



  Print






News - World | Posted : 2019-11-23






Related Photos