साडेचार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेची फसवणूक करणाऱ्याला पाच वर्ष सक्तमजुरी


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
वृत्तसंस्था / पुणे :
बनावट कागदपत्रे सादर करून साडेचार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेऊन बँक ऑफ महाराष्ट्र, कर्वे रस्ता शाखेची फसवणूक करणाऱ्याला पाच वर्षे सक्तमजुरी आणि साडेपाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आरोपीने कट रचून मॅक्स मल्टीकॉन या कंपनीच्या नावाने बनावट कागदपत्रे दाखल करून कर्ज मंजूर करून घेतले होते. 'सीबीआय' कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश पी. सी. भगुरे यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणी नितीन मारुतराव काळे (वय ४७, रा. संजीवनी संसार, इंदापूर, बारामती) याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे; तर या प्रकरणात नितीन प्रभाकर फरसोळे, अभिमन्यू भाऊराव शेंडगे या दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 'सीबीआय'चे विशेष सरकारी वकील अभयराज आरीकर यांनी या खटल्याचे कामकाज पाहिले.
नितीन काळे हा मॅक्स मल्टीकॉन लिमिटेड कंपनीचा व्यवस्थापकीय संचालक आहे. त्याने बँक ऑफ महाराष्ट्र, कर्वे रोड शाखेमध्ये मॅक्स मल्टीकॉन नावाने खाते उघडले. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बारामती येथेही या नावाने खाते त्याने उघडले होते. बँकेच्या कर्वे रस्ता शाखेत त्याने कंपनीच्या नावाने कर्जप्रकरण मंजूर व्हावे म्हणून प्रकरण दाखल केले होते. त्याने त्यासाठी शेतजमीन गहाण ठेवली. आरोपीचे कर्जप्रकरण बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने कोणतीही पाहणी न करता मंजूर केले. अर्जदाराच्या कंपनीच्या आर्थिक परिस्थतीची, त्यासाठी गहाण ठेवण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पाहणी न करता इतर आरोपींनी साडेचार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. आरोपीने अशा प्रकारे बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी 'सीबीआय'च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याप्रकरणी तक्रार करण्यात आली होती.
कट करून बँकेची फसवणूक करण्यात आली. बनावट कागदपत्रे कर्जप्रकरणात आरोपीने वापरली. कर्जाची रक्कम मिळाल्यानंतर आरोपीने त्याचा गैरवापर केला. कर्ज मंजूर करून देणाऱ्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर केला, असे 'सीबीआय'ने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आले होते. याप्रकरणात सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील आरीकर यांनी बाजू मांडली. कोर्टाने या प्रकरणी आरोपीला शिक्षा सुनावली.
बँकांतर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमुळे लोकांना विकासाच्या संधी उपलब्ध होणे हा उद्देश असतो. देशाची लोकसंख्या आता १३५ कोटींहून अधिक आहे. श्रीमंत आणि गरीबही देशात आहेत. गरीब वर्ग भरडला जातो आहे. लोकांना रोजगार मिळावा, विकास व्हावा हा बँकांचा हेतू असतो. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा गैरवापर केल्यास त्याचा समाजाला फटका बसतो, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-11-18






Related Photos