नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघातील मतदार नोंदणीची मुदत किमान एक महिना वाढवावी


- पत्रकार परिषदेतून मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर :
राज्यात विधानसभा निवडणूका पार पडल्या. मात्र सत्तास्थापनेवरून मतभेद दिसून येत असून याचा प्रभाव पदवीधर मतदार नोंदणीवर दिसून येत आहे. अधिकारी वर्ग नोंदणी कार्यालयाकडे पूर्णपणे लक्ष देत नाहीत. अनेक जबाबदार अधिकारी दिवाळी, निवडणूक आणि अन्य काही कारणांमुळे अनुपस्थित दिसून येत आहेत. यामुळे नोंदणीमध्ये अडथळे येत असून पदवीर मतदार नोंदणीची मुदत किमान एक महिना वाढवावी, अशी मागणी अतुल खोब्रागडे, डाॅ. श्रीकांत भोवते, एन.ए. ठमके, आर.एस. आंबुलकर, कुणाल अमृतकर, ए.जी. उईके आदींनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
पदाधिकारी म्हणाले, शासनाने प्रसिध्द केलेल्या परीपत्रकात नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदार नोंदणीची अंतीम मुदत ६ नोव्हेंबर ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र सदर परीपत्रक विधानसभा निवडणूकाच्या काळात प्रसिध्द करण्यात आल्यामुळे जनता, पदवीधर आणि कर्मचारी वर्ग सुध्दा निवडणूकीच्या कामात व्यस्त होता. हे सर्व या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ आहेत. त्यासाठी ज्या प्रकारे मतदार जागृती आवश्यक आहे ती कोणत्याही स्तरावर दिसून येत नाही. 
नुकतेच सामान्य मतदार नोंदणी करीता सुध्दा ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी पात्र मतदार उच्च शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी, नोकरीधारकांच्या अडचणीला समाधानकारक पर्याय दिलेला नाही. त्या लक्षात घेता नोंदणीची प्रक्रिया ऑफलाईन  व ऑनलाईन अशा दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावी.
लोकसभाा आणि विधानसभा निवडणूकीसाठी शासकीय स्तरावर कर्तव्य म्हणून जनजागृती केली जाते. मतदार नोंदणीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. परंतु पदवीधर मतदार जागृतीसाठी केवळ वर्तमानपत्रात जाहिरात करून शासनाने अंग काढून घेतला आहे. मतदार जागृतीसाठी कोणताच ठोस कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला नाही. असला तरी हा कार्यक्रम केवळ तहसील कार्यालय किंवा अधिकारी यांच्यापर्यंत मर्यादित आहे. अनेक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावांतील पदवीधरांना याची माहितीच नाही. त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहचविण्याची कोणतीच योजना किंवा कार्यक्रम नाही. यामुळे शासन सर्वच स्तरावरून मतदार नोंदणी करण्याचे कार्य पार पाडावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
अनेक सुशिक्षित बेरोजगार काम नसल्यामुळे खेडेगावात आहेत .  त्यांना अजूनही या प्रक्रियेची माहिती नाही. असली तरी तालुक्याला स्वतःच्या खर्चाने जाण्याची सोय नाही. अशा मतदारांच्या सोयीसाठी तलाठी किंवा तत्सम कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नोंदणी प्रक्रिया गावोगावी अंमलात आणणे काळाची गरज आहे. 
लोकशाहीच्या हितासाठी अनेक सेवाभावी संस्था, स्वयंसेवी संघटना, जागृत मतदार पदवीधर लोकांना याबाबत माहिती देत आहेत. गरज असल्यास त्यांच्याकडून मतदार नोंदणी अर्ज भरून घेत आहेत. अनेकांच्या अडचणी बघता त्यांचे अर्ज एकत्रित स्वीकार करायला पाहिजे. जेणेकरून लोकशाहीचा मतदान नोंदणीला मतद होईल. याची शासनाने दखल घ्यायला हवी. संघटना, संस्थांकडॅन आलेले एकगठ्ठा अर्ज स्वीकृत करायला हवे, यापूर्वी ही पध्दत होती यामुळे शासनाला फायदा झाला, असेही म्हटले आहे.
विवाहीत स्त्रीयांना पदवीधर असलेले मुळ नाव नमुद करायचे की लग्नानंतरचे नाव नोंदवायचे याबाबत संळा्रम आहे. त्यावर शासनाकडून ठोस स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. शासनाने १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी वृत्तपत्रांमध्ये अर्जाचा नमुना प्रकाशित केला आणि निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फत वितरण होत असलेला अर्जाचा नमुना यामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक पदवीधर नोकरी, शिक्षण आणि अन्य निमित्ताने गावापासून दूर असतात. अनेक पदवीधर वयोवृध्द सुध्दा आहेत. बाहेर असलेल्या मतदारांना अनेक कारणांमुळे मतदान करण्यासाठी लांबवर जावे लागते. हे कठीण आणि त्रासदायक आहे. पदवीधर मतदार संघ फार मोठा आहे.  त्यामुळे मतदारांच्या अडचणी लक्षात घेवून सोयीच्या ठिकाणी मतदान करण्याची सोय देण्यात यावी, आतापर्यंत शासनाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे केवळ ७० ते ८० टक्केही  नोंदणी पूर्ण होउ शकलेली नाही. यावर्षी नोंदणीसाठी केवळ चार दिवस शिल्लक असताना ७ ते ८  टक्के नोंदणी झाली आहे. मात्र शासनाकडून यावर गंभीर विचार केला जात नाही. हे लोकशाहीला घातक  आहे, असेही पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-11-03






Related Photos