सिंचन घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध पुरावा आढळल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो


- चलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिली माहिती 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर :
बहुचर्चित सिंचन घोटाळाप्रकरणी सात प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यासाठी जलसंपदा विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या सव्वा वर्षापासून विभागाच्या सचिवांच्या टेबलावर या फायली धूळखात पडलेल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणताही गुन्हा नाही. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध पुरावा आढळल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असाही इशारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे देण्यात आला आहे.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्ताने २८ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे दक्षता व जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. याबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत सिंचन घोटाळ्याबाबत माहिती देण्यात आली. यावेळी विभागाच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर, उपअधीक्षक राजेश दुद्दलवार आणि उपअधीक्षक मिलिंद तोतरे उपस्थित होते. यावेळी सिंचन घोटाळ्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तोतरे म्हणाले, 'या घोटाळ्यात ३०२ निविदांची चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण २० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील चार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून केवळ एका गुन्ह्यात न्यायालयाने आरोपीला मुक्त केले आहे. मात्र, या प्रकरणातसुद्धा न्यायालयाच्या आदेशाला विभागाने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो, अशी सात प्रकरणे जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे परवानगीसाठी पाठविण्यात आलेली आहेत. ऑगस्ट २०१८मध्ये हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. अद्याप त्यावर विभागाचे उत्तर आलेले नाही. ते उत्तर सकारात्मक आल्यास त्यातसुद्धा गुन्हे दाखल होऊ शकतात. याखेरीज अद्याप अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यांचा सहभाग असल्यास ते सहआरोपी होऊ शकतात.'
गेल्या काही वर्षात विभागातर्फे न्यायालयात सादर केलेल्या प्रकरणांमधखील दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी झाले आहे. ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षेचा दर कमी होण्यास मुख्यत्वे पंच साक्षीदार कारणीभूत आहेत. पंच साक्षीदारांचे वय जास्त झाले असून विविध कारणांमुळे ते सुनावण्यांसाठी हजर राहू शकत नाहीत. याचा परिणाम खटल्यावर होतो. तो टाळण्यासाठी आता कमी वयाचे पंच साक्षीदार निवडले जाणार असल्याचे अधीक्षक नांदेडकर यांनी यावेळी सांगितले.

 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-11-03






Related Photos