महत्वाच्या बातम्या

वीसपर्यंतच्या पटसंख्येला मिळणार एकच शिक्षक

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दावा करीत शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेले शाळांच्या नवीन संचमान्यतेचे धोरण जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना अन्यायकारक ठरणार आहे.

या धोरणानुसार २० पटाच्या आतील शाळांना एकच शिक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद पडण्याचा धोका असल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

२० ते ६० पटसंख्येसाठी करण्यात येणारी दुसऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यापुढील ३० विद्यार्थ्यांकरिता एक शिक्षक निर्धारीत करण्यात येणार असला तरी प्रत्यक्षात त्या टप्प्यात सुरवातीला शिक्षकांची नियुक्ती न करता १६ विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीनंतर करण्यात येणार आहे. २१० पटसंख्येनंतर प्रत्येकी ४० विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे एक पद मंजूर करण्यात येणार आहे. परंतु त्या टप्प्यातील २१ विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी नंतरच प्रत्यक्षात शिक्षक नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वर्गाकरिता अथवा वाढलेल्या पटसंख्येनुसार शिक्षक निर्धारणाच्या अटी अत्यंत जाचक आहेत.

दुसरीकडे सध्या ६ वी व ७ वी करीता १ ते ३५ विद्यार्थ्यांकरीता दोन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत होती. ती यापुढे २० विद्यार्थ्यांच्या पुढे २ शिक्षक तर ६० पटसंख्येच्या पुढे तीन शिक्षक याप्रमाणे करण्यात येणार असून हे निकष जिल्हा परिषद शाळांना जाचक ठरणारे आहेत. यामुळे जि.प. व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा अडचणीत येणार आहेत. संचमान्यतेबाबतचे नवीन धोरण जि. प. शाळांना अन्यायकारक असून गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधी हिरावणारे असल्याचा आरोप संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या गोरगरीब, दीनदलीत व समाजातील वंचित घटकातील मुलांच्या शिक्षणाची हक्काची केंद्र आहेत. शासनाच्या नवीन संचमान्यतेनुसार या शाळा मोडकळीस येणार असून त्यामुळे गोरगरीबांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण वाचवायचे असेल तर शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

शासनाचे नवीन संचमान्यतेचे धोरण गोरगरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. शिक्षक कमी असल्याने कमी पटाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार नाही. यातील जाचक निकष जिल्हा परिषद शाळांना घातक ठरणार असल्याने शासनाने याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.