बीएसएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्या बंद करण्याचा प्रस्ताव


वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :   बीएसएनएल व एमटीएनएल या दूरसंचार कंपन्या बंद कराव्यात असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारसमोर मांडला असल्याची माहिती  प्राप्त झाली आहे. या दोन्ही कंपन्यांना आर्थिक उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ७४ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. मात्र ही कल्पना आता मागे पडली असून या कंपन्या पूर्णपणे बंद करून जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना अन्य सरकारी विभागात सामावून घेणे व अन्य कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस (स्वेच्छानिवृत्ती) देणे या पर्यायाची सरकार चाचपणी करत आहे.
या दोन्ही कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आहेत. बीएसएनएलचा विचार केल्यास या कंपनीत तब्बल १.६५ लाख कर्मचारी असून एकूण महसुलातील ७७ टक्के रक्कम या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर खर्च होते. यामुळे या कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेतही त्या मागे पडल्या आहेत.
बीएसएनएलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस दिल्यास सरकारला ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा अंदाज प्रथम व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र या कर्मचाऱ्यांची तीन गटांत विभागणी केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
बीएसएनएल व एमटीएनएलमध्ये तीन प्रकारचे कर्मचारी आहेत. या कंपन्यांनी थेट भरती केलेले कर्मचारी पहिल्या गटात मोडतात. तर, सरकारी विभाग व अन्य सरकारी उपक्रमांतून या कंपन्यांत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. याशिवाय, या कंपन्यांत भारतीय दूरसंचार सेवा विभागातूनही (आयटीएस) काही कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. आयटीएसमधून आलेले हे कर्मचारी अन्य सरकारी विभागांत सामावून घेता येतील. तर, प्रामुख्याने तांत्रिक विभागात कार्यरत असणाऱ्या व वयाने कमी असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक लाभ देऊन नोकरीतून कमी करणे शक्य आहे. या प्रकारच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण साधारण १० टक्के आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना मात्र आकर्षक व्हीआरएस पॅकेज द्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस बीएसएनएलला १३,८०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला असून मार्च २०२० अखेरपर्यंत हीच स्थिती कायम राहिल्यास तोट्याचा आकडा १८ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात या दोन्ही कंपन्यांना जवळपास प्रत्येक महिन्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्व घटकांचे समाधान होईल, असा तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे.



  Print






News - World | Posted : 2019-10-10






Related Photos