महत्वाच्या बातम्या

आता मंत्र्यांना दौऱ्यासाठी प्रशासनाची घ्यावी लागेल परवानगी : सायरन वाजविण्यास मनाई

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / अमरावती : केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या दौऱ्याबाबत प्रशासन कमालीची काळजी घेते. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर आता मंत्र्यांना त्यांच्या दौऱ्याबाबतची माहिती प्रशासनाला द्यावी लागेल.

एवढेच नव्हे तर प्रशासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मंत्र्यांना दौरेदेखील करता येणार नाही, अशी आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त जयप्रिये प्रकाश यांनी १६ मार्च रोजी जारी केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सर्व अधिकार हे प्रशासनाकडे आले आहेत. आचारसंहितेच्या कालावधीत मंत्री अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे दौरे हे मतदारांवर प्रवाह पाडणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. आचारसंहितेनंतर योजनांची अंमलबजावणी करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे. तसेच शासकीय योजनांना नव्याने मंजुरीस प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.

आमदार-खासदारांना या काळात विकासकामे करता येणार नाही, अशी नियमावली आहे. केंद्र वा राज्याच्या मंत्र्यांना मुख्यालयाबाहेर जायचे असेल किंवा दौरा करायचा असल्यास याबाबतची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांना द्यावी लागणार आहे, अशी वेळ निवडणूक आयोगाने आणली आहे. पूर्व परवानगीशिवाय मंत्र्यांना प्रशासकीय दौरे करता येणार नाही, त्यांच्यासोबत शासकीय स्वीय सहायक असणार नाही. तसेच मंत्र्यांना राज्य शिष्टाचाराचा मोह टाळावा लागेल, असे निर्देश आहेत.

निवडणूक कर्तव्यावरील अधिकाऱ्यांची बदलीस ना -

आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक कर्तव्यावरील वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकाऱ्याच्या बदली, पदोन्नत्यांवर निर्बंध घातले आहे. एखाद्याप्रसंगी अतिशय गंभीरस्थिती, आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली आयोगाच्या परवानगीनेच करावी लागेल, असे आदर्श आचारसंहितेत नमूद आहे.

शासकीय वाहनांद्वारे प्रचार नाहीच -

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सहकारी संस्था याशिवाय शासकीय वाहनांचा प्रचारात वापर होणार नाही, याची दक्षता विभागप्रमुखांना घ्यावी लागेल. अन्यथा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई केली जाईल, असे म्हटले आहे.

मंत्री, खासदार, आमदारांना अधिकाऱ्यांना बोलावता येणार नाही -

लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर याची गाज मंत्र्यावर पडल्याचे दिसून येते. एरव्ही लहान-सहान कामांसाठी अधिकाऱ्यांना बैठकीत बोलावण्याचे फर्मान मंत्री देत असतात. मात्र, आचारसंहितेच्या कालावधीत मंत्री, खासदार, आमदारांना शासकीय कामांच्या चर्चेसाठी अधिकाऱ्यांना बोलावण्यास निर्बंध घातले आहे. किंबहुना कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास या दोन कारणांसाठी रीतसर परवानगी घेऊन मंत्री, लोकप्रतिनिधींना अधिकाऱ्यांना बोलावण्याची मुभा आहे.

मंत्र्यांच्या वाहन सायरनवर बंदी, अन्यथा कारवाई -

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुराळा उडाला असताना निवडणूक आयोगाने मंत्र्यांच्या वाहनांवरील सायरन वाजविण्यावर बंदी आणली आहे. मंत्र्यांच्या वाहनांचा फौजफाटा, सुरक्षा रक्षकांचा गराडा, आदींवर अंकुश आणले आहे. वाहनांचे सायरन वाजल्यास लाेकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ च्या १२९ (१) नुसार संबंधित मंत्री, खासदार, आमदारांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहे.