ॲट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर तत्काळ अटक होणार


- पुनर्विचार  याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 
वृत्तसंस्था /  नवी दिल्ली :
ॲट्रॉसिटीअंतर्गत  आता पुन्हा एकदा तत्काळ अटक   करता येणार असल्याचा निर्णय़ सुप्रीम कोर्टानं आज १  ऑक्टोबर रोजी दिला आहे.  केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे.  ॲट्रॉसिटी कायद्यावर काही महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयावर केंद्र सरकानं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एससी आणि एसटी कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले होते.
एससी-एसटी कायद्याअंतर्गत प्रकरणात कुणालाही तत्काळ अटक करता येणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने २० मार्च २०१८  रोजी दिला होता. या  निर्णयानुसार आधी चौकशी होईल त्यानंतर अटक करण्यात येईल असं कोर्टाचं म्हणणं होतं. मात्र या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.  
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठापुढे ह्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. अनुसूचित जाती-जमातीचा संघर्ष अजून संपला नाही.  अजूनही अनुसूचित जाती - जमातीमधील लोकांना समाजात सन्मानानं वागवलं जात नाही. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अजूनही दलितांवर होणारे हल्ले कमी झालेले नाही. वारंवार अशा घटना घडतच आहे. त्यामुळे समानता यावी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांवर प्रतिबंध लावण्यासाठी  ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तात्काळ अटक होणं  ही गरज आहे. असं खंडपीठानं कोर्टात म्हटलं आहे.
संविधानातील कलम १५ नुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी संरक्षण आणि समानता हे दोन्ही अधिकार आहेत. मात्र तरीही त्यांसोबत भेदभाव केला जातो. काही वेळा अशा प्रकरणात कायदाचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे त्या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.  सुप्रीम कोर्टाने खंडपीठाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निर्णयात बदल केला आहे. त्यामुळे आता  ॲट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास तत्काळ अटक करण्याची परवानगी  दिली आहे.



  Print






News - World | Posted : 2019-10-01






Related Photos