विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आ. डॉ. होळीच्या प्रकरणावर निर्णय घ्या : नारायण जांभुळे यांचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर सर्वोच्च  न्यायालयाने गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या प्रकरणावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. यामुळे  येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात यावा असा अर्ज याचिकाकर्ते नारायण जांभुळे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात  केला आहे. यामुळे विधानसभेची उमेदवारी मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेले आमदार डॉ. होळी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
सरकारी पद कायम ठेवणे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने डॉ. होळी यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले होते.  २०१४ च्या  विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली विधानसभेत भाजपकडून निवडून आलेले आमदार डाॅ. देवराव होळी हे चामोर्शी येथील ग्रामीण रुग्णालयात शासकीय सेवेत असताना २००८ - २००९ या कालावधीत त्यांनी त्यांच्या शकुंतला मेमोरियल ट्रस्टच्या नावाने सिकलसेल प्रकल्प राबविला होता. त्यासाठी संस्थेला ३२ लाख ८२ हजार रूपये इतका निधी देण्यात आला. त्यासाठी ५० कर्मचारी दाखवून बनावट दस्ताऐवजांच्या आधारे त्यांनी ८ लाख ६८ हजार ३६३ रूपयांची उचल केली, अशी तक्रार  तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी चामोर्शी पोलिस ठाण्यात केली होती. यावर डाॅ. देवराव होळी यांच्यासह संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली येथून देवराव होळींना भाजपने उमेदवारी दिली. त्यामुळे त्यांनी शासकीय सेवेचा राजीनामा १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र, डाॅ. होळींनी शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता सार्वजनिक संस्थेची मदत केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९७९ नुसार व शासनाच्या रकमेची अफरातफर केल्याने डाॅ. होळींचा राजीनामा नामंजूर करण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या उपसंचालकांनी १४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कळविले होते. तर डाॅ. होळीं यांनी निवडणूक उमेदवारी अर्जात ३० ऑक्टोबर २०१३ पासून शासकीय सेवेतून मुक्त झाल्याचा दावा केला होता. 
याविरोधात नारायण जांभुळे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून डाॅ. होळी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. यावर झालेल्या सुनवणीनंतर हायकोर्टाने डाॅ. होळींना अपात्र ठरविले होते. या निर्णयाला डाॅ. होळींनी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, अद्याप यावर कुठलाच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते नारायण जांभुळे २३ सप्टेंबर रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. येत्या निवडणुकीपूर्वी या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. 
सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याचे नमुद केले आहे. मात्र डाॅ. होळी यांचे वकील श्रवणकुमार हे एक ते दीड वर्षांपूर्वीच मरण पावले. मात्र डाॅ. होळी यांनी ही बाब न्यायालयाला कळविली नाही. यामुळे प्रकरण प्रलंबित राहिले. ३१ जुलै २०१९ रोजी ही बाब न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार डाॅ. होळी यांना एका आठवड्यात वकील नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु डाॅ. होळी यांनी वकील नेमले नाही. यामुळे आता जांभुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे, अशी माहिती जांभुळे यांनी नमुद केली आहे.  



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-09-28






Related Photos