२०२१ च्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख करावा


-  हायकोर्टाच्या  नागपूर खंडपीठात मध्यस्थी करणारा अर्ज 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर : 
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २०२१ च्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख करण्यात  करण्यात यावा, अशी विनंती करणारा मध्यस्थी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. २०२१ च्या जनगणनेच्या प्रश्नावलीत  इतर मागासवर्गीयांचा उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने ॲड. अंजली साळवे विटणकर यांनी  अर्ज केला आहे. 
ॲड. भगवान पाटील आणि इतरांनी २००१ आणि २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिका अनुक्रमे २००१ आणि २०१० मध्ये नागपूर हायकोर्टात दाखल केल्या होत्या. सदर याचिका प्रलंबित असतानाच आता केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणेनेची तयारी सुरू कली असून प्रश्नावली देखील तयार केली आहे. परंतु, त्यात पुन्हा एकदा इतर मागासवर्गीयांची पाहणी करण्यात येत नाही. तेव्हा ॲड. अंजली साळवे विटणकर यांनी हायकोर्टात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.
विटणकर यांच्यावतीने बाजू मांडताना ॲड. अनिल ढवस यांनी कोर्टाला सांगितले की, केंद्र सरकारने २०२१च्या जनगणनेत राज्य घटनेच्या कलम ३४० आणि जनगणना कायदानुसार ओबीसी, भटक्या व विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग या मागास प्रवर्गांची जनगणना करण्यात येत नाही. त्यामुळे सदर जनगणना करणे आवश्यक असून त्याबाबत केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती अर्जात केली आहे.
याशिवाय जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय लोकसंख्येची माहिती एकत्रित करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि तत्सम माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व त्याआधारे जनतेसाठी शासकीय योजनांची आखणी, धोरणनिश्चिती, त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते, परंतु सरकारकडे मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच उपलब्ध नसतील तर योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होईल, असा दावा याचिकेत केला आहे.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-09-25






Related Photos